दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की भौगोलिक स्थिति और उसके भीतर दबे अकूत खनिज भंडार आज वैश्विक महाशक्तियों के बीच रस्साकशी का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के इस देश में दशकों से चल रहा गृहयुद्ध और भुखमरी जैसी समस्याएं वहां के आम नागरिकों के लिए भले ही अभिशाप साबित हुई हों, लेकिन आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों के निर्माण में काम आने वाले दुर्लभ संसाधनों की प्रचुरता ने इसे भू-राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में ला खड़ा किया है। चीन और अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्तियां इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना शिकंजा कसने के लिए हरसंभव कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठा रही हैं, जिससे आने वाले समय में यह तनाव और अधिक गंभीर रूप ले सकता है।
दुनिया को चलाने वाले खनिज और कांगो की लाचारी
कांगो की पहचान एक ऐसे बदहाल राष्ट्र के रूप में है जहां के नागरिकों के पास बुनियादी जरूरतों का भारी अभाव है, लेकिन इसकी धरती के गर्भ में प्रकृति ने बेशकीमती खजानों का अंबार लगा रखा है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई-टेक डिफेंस उपकरणों की रीढ़ माने जाने वाले कई प्रमुख खनिज इस क्षेत्र में भारी मात्रा में मौजूद हैं। इनमें कोबाल्ट का उत्पादन करने वाला यह देश दुनिया भर में सबसे आगे है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा, तांबे के उत्पादन के मामले में भी यह वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर आता है और इसके बिना किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ढांचे की कल्पना नहीं की जा सकती। इन सबके साथ ही यहां लिथियम, कोल्टन, मैंगनीज, टैंटलम, टंगस्टन, सोना, टिन और हीरों के विशाल भंडार भी छिपे हुए हैं।
इतनी विशाल प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद कांगो के नागरिक और सरकार इन संसाधनों का आर्थिक लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देश के भीतर परिवहन और रेल नेटवर्क का अत्यंत लचर होना है, जिसके चलते खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना बेहद कठिन काम है। दशकों से जारी अंदरूनी संघर्ष और हिंसा ने देश की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया है। इसी कमजोरी का पूरा लाभ उठाते हुए विदेशी ताकतों ने वहां अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और स्थानीय संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया है।
चीन ने कैसे बनाया खदानों और रिफाइनिंग पर एकतरफा वर्चस्व
ऐतिहासिक रूप से बीजिंग ने हमेशा उन क्षेत्रों में निवेश करने का जोखिम उठाया है जहां पश्चिमी देश कदम रखने से बचते आए हैं। जब कांगो के भीतर गृहयुद्ध चरम पर था, तब चीनी कंपनियों ने वहां भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया और धीरे-धीरे पूरे सिस्टम पर अपनी पकड़ बना ली। वर्तमान स्थिति यह है कि कांगो की क्रिटिकल मिनरल्स खदानों और उनके उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से चीनी नियंत्रण के अधीन है या उनके इशारों पर संचालित होता है।
चीन केवल कच्चे खनिजों के उत्खनन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने उनकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की पूरी प्रक्रिया पर भी अपनी पूर्ण बादशाहत कायम कर ली है। वैश्विक स्तर पर कमर्शियल ग्रेड कोबाल्ट केमिकल्स के रिफाइनिंग बाजार के 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से पर चीन का नियंत्रण है, जबकि बैटरी निर्माण में काम आने वाले कोबाल्ट सल्फेट के 80 प्रतिशत बाजार पर भी उसी की पकड़ है। इसके अतिरिक्त, फिनिश्ड कॉपर के 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन पर भी चीन का ही एकाधिकार बना हुआ है।
इस पूरी व्यवस्था के तहत कांगो से निकाले जाने वाले कच्चे खनिजों को सीधे चीन भेजा जाता है, जहां उन्हें परिष्कृत रूप दिया जाता है। इस रणनीति के जरिए दुनिया भर के तकनीकी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की संपूर्ण सप्लाई चेन की कमान चीन के हाथों में चली गई है, जिससे वह जब चाहे अपनी इस स्थिति का लाभ उठाकर अन्य देशों पर दबाव बना सकता है।
अमेरिका की सीधी एंट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा का नया एजेंडा
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के इस बेहिसाब नियंत्रण को देखकर वाशिंगटन की चिंताएं काफी बढ़ गईं। अमेरिकी रणनीतिकारों को यह भली-भांति समझ आ गया कि यदि बीजिंग ने किसी भी कारण से सप्लाई चेन को बाधित किया, तो अमेरिका का संपूर्ण तकनीकी और रक्षा उद्योग भारी संकट में पड़ जाएगा। इसी दूरगामी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की एक वैकल्पिक और सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार करने को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा प्राथमिकता वाला एजेंडा बना लिया।
चीन के बढ़ते प्रभाव को मात देने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना पर काम शुरू किया। इसके तहत लोबिटो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भारी कूटनीतिक और वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया, जो 1,300 किलोमीटर लंबी एक विशाल रेलवे परियोजना है। यह लाइन अंगोला के अटलांटिक तट को कांगो और जाम्बिया के कॉपरबेल्ट क्षेत्रों से जोड़ती है। इस भारी-भरकम प्रोजेक्ट के लिए 6 अरब डॉलर से अधिक का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसमें अकेले अमेरिका की ओर से 4 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि देने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
इस वित्तीय पैकेज में अमेरिकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 55.3 करोड़ डॉलर का ऋण भी शामिल है। इस रेलवे मार्ग के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य कांगो के खनिज भंडारों को चीन के रास्ते से गुजारने के बजाय सीधे पश्चिमी बाजारों तक तेजी से और कम लागत में पहुंचाना है, ताकि अमेरिकी उद्योगों को निर्बाध कच्चा माल मिलता रहे।
कांगो के पूर्वी हिस्सों में जहां खनिजों के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं, वही क्षेत्र लंबे समय से भारी हिंसा और संघर्ष का मुख्य केंद्र भी बना हुआ है। एम23 नामक एक प्रभावशाली विद्रोही संगठन वहां की सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय है। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ यह मानते आए हैं कि इस विद्रोही गुट को पड़ोसी देश रवांडा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। इन विद्रोहियों ने खनिज बहुल क्षेत्रों पर कब्जा जमाकर अपनी एक अलग अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है।
इस आंतरिक संघर्ष को शांत करने और अपनी कंपनियों के लिए निवेश का रास्ता सुगम बनाने के लिए अमेरिका ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी चालें चलीं। अमेरिकी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप 27 जून 2025 को कांगो और रवांडा के बीच एक शांति समझौते पर सहमति बनी। इसके बाद दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करते हुए वाशिंगटन एकॉर्ड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्परिटी पर हस्ताक्षर करवाए।
इस पूरी कूटनीति के साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण ढांचा यानी रीफ को भी साइन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी निजी कंपनियों को कांगो और रवांडा के बाजारों में सीधे तौर पर निवेश करने का अवसर प्रदान करना है। इसके साथ ही कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से अमेरिकी खजाना विभाग ने एम23 विद्रोहियों की सहायता करने के गंभीर आरोपों के चलते रवांडा डिफेंस फोर्स और उसके चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं।
