अमेरिकी लोकतंत्र में गहराता राजनीतिक हिंसा का संकट, जनप्रतिनिधियों पर मंडराते खतरे और वैचारिक टकराव

1960 के दशक जैसी हिंसा का फिर से उभरना

संघीय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन, आतंकवाद के रिकॉर्ड, विरोध प्रदर्शनों के आंकड़े और अमेरिकी कांग्रेस के सुरक्षा दस्तावेज़ यह साफ दर्शाते हैं कि देश में राजनीतिक हिंसा का स्वरूप न तो एकतरफा है और न ही पूरी तरह संतुलित। 1990 के दशक के बाद करीब बीस वर्षों तक ऐसी घटनाओं में भारी कमी देखी गई थी, लेकिन 2016 के आसपास इसमें एकाएक तीव्र उछाल आया। ऐतिहासिक रूप से कई दशकों तक यह हिंसा मुख्य रूप से चरम दक्षिणपंथी समूहों से जुड़ी रही थी। आज संख्यात्मक दृष्टि से दोनों वैचारिक छोर सक्रिय दिखते हैं, लेकिन उनके तरीके और लक्ष्य बेहद अलग हैं।

साल 2016 के बाद से दक्षिणपंथी हिंसा कहीं अधिक घातक और बारंबार होने वाली साबित हुई है, जिसके निशाने पर चुनाव, संघीय संस्थान और सार्वजनिक पदों पर बैठे प्रतिनिधि रहे हैं। इसके उलट, वामपंथी रुझान वाली हिंसा ज्यादातर बड़े सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में सामने आई है, जैसे 2020 में जॉर्ज ब्लैक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हुए उग्र आंदोलन या आव्रजन नीतियों के विरोध के दौरान। इन घटनाओं में मुख्य रूप से संपत्ति का नुकसान और पुलिसकर्मियों के साथ तीखी झड़पें दर्ज की गईं। विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान में दोनों छोरों से होने वाली हिंसा का स्तर 1960 के दशक की उथल-पुथल के बाद सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, जिसे ध्रुवीकरण, कमजोर पड़ता संस्थागत भरोसा और विरोधियों को शत्रु मानने वाली लोकलुभावन बयानबाजी लगातार हवा दे रही है।

राजनीतिक हिंसा को परिभाषित करने की वैचारिक उलझनें

हिंसा में हो रही इस बढ़ोतरी को लेकर सार्वजनिक और बौद्धिक स्तर पर काफी मतभेद हैं, जिनका बड़ा कारण यह है कि आखिर किन घटनाओं को इस श्रेणी में गिना जाए। अकादमिक परिभाषाओं के अनुसार, राजनीतिक मकसदों के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करना या उसकी वास्तविक धमकी देना इस दायरे में आता है। इसमें लोगों के व्यवहार, चुनाव परिणामों अथवा सरकारी सत्ता को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाना, सजा देना या सांकेतिक भय फैलाना शामिल है। किसी जन प्रतिनिधि पर सशस्त्र हमला, हत्या की कोशिश, आगजनी, बम विस्फोट और राजनीतिक इमारतों को निशाना बनाकर किए गए उपद्रव स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत आते हैं।

उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह तय करना है कि क्या इस दायरे से बाहर है। निजी रंजिश के कारण हुए अपराध, बिना राजनीतिक उद्देश्य की सामान्य आपराधिक घटनाएं या कानून के दायरे में होने वाले तीखे विरोध प्रदर्शन इसमें शामिल नहीं होते। केवल उग्र भाषणबाजी भी तब तक इसमें नहीं गिनी जाती जब तक कि उसमें सीधे तौर पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की ठोस चेतावनी न जुड़ी हो। यदि अपराध, विरोध और राजनीतिक हिंसा के बीच का अंतर धुंधला पड़ जाए, तो समस्या की वास्तविक वजहों को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। सबसे पेचीदा सवाल मकसद को साबित करने का होता है। जब कोई भीड़ किसी पुलिस थाने में आग लगा देती है, तो क्या वह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है या महज आपराधिक अवसरवादिता? किसी उपासना स्थल पर गोलीबारी करने वाले का इरादा विचारधारा से प्रेरित है अथवा मानसिक असंतुलन का नतीजा? ऐसे सवालों के जवाब अलग-अलग शोधकर्ता अपने अलग मानदंडों के आधार पर तय करते हैं।

कानूनी ढांचे की कमी और संघीय आंकड़ों की सीमाएं

संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून में घरेलू आतंकवाद को अलग से एक स्वतंत्र दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अमेरिकी कानून की धारा 18 यूएससी 2331 केवल अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आतंकवाद की वर्णनात्मक व्याख्या करती है, लेकिन सीधे तौर पर इसके तहत कोई अलग से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसी कारण एफबीआई घरेलू आतंकवाद की कोई सीधी वार्षिक घटना-वार सूची जारी नहीं करती। इसके बजाय जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्टों को नस्लीय अथवा जातीय उग्रवाद, सरकार-विरोधी भावना और प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाले हमलों जैसे वैचारिक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करती हैं।

इस एकल पैमाने के अभाव ने जनता के बीच भारी असमंजस पैदा किया है और विभिन्न दल अपनी सुविधा के अनुसार इन आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। इसके बावजूद, साल 2016 के बाद से एफबीआई के बयानों और रिपोर्टों से एक सुसंगत तस्वीर उभरती है। जांच एजेंसी लगातार चेतावनी देती रही है कि घरेलू हिंसक उग्रवाद देश के लिए एक स्थायी और बढ़ा हुआ खतरा बन चुका है। इन खतरों में श्वेत वर्चस्ववादी और नस्लीय रूप से प्रेरित दक्षिणपंथी हिंसा को सबसे अधिक जानलेवा पाया गया है, जिसे अक्सर ऑनलाइन दुष्प्रचार से भड़के अकेले हमलावर अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर, एफबीआई और डीएचएस ने 2020 जैसे तीव्र नागरिक असंतोष के दौरान आगजनी और सरकारी इमारतों पर हमलों को भी दर्ज किया है, जो आमतौर पर वामपंथी आंदोलनों के दौरान उभरे, हालांकि उनमें सामूहिक जनहानि की आशंका कम रही।

वर्तमान संकट और लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुनौती

आंकड़ों के साथ एक बड़ी व्यवहारिक समस्या यह भी है कि संघीय जांच एजेंसियों के सार्वजनिक डेटा में मौजूदा घटनाओं के मुकाबले काफी समय का अंतर होता है। संवेदनशील जांचों के कारण हालिया वर्षों के विस्तृत ब्योरे तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को केवल आंशिक सूचनाओं व गुणात्मक बयानों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह सांख्यिकीय विलंब उस जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता जिसका सामना निर्वाचित प्रतिनिधि रोजमर्रा की जिंदगी में धमकियों के रूप में कर रहे हैं।

लेकिन सीमाओं के बावजूद ये चेतावनियां अत्यंत गंभीर हैं। लगातार कई प्रशासनों और अलग-अलग नेतृत्व के दौर में एक जैसी चिंताओं का सामने आना यह साबित करता है कि यह संकट किसी दल की कल्पना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मंडराता हुआ वास्तविक खतरा है। जब आतंकवाद से जुड़े डेटा, अदालती रिकॉर्ड, कांग्रेस सुरक्षा शाखा की सूचनाओं और जमीनी अध्ययनों को एक साथ रखकर देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 2016 के बाद की राजनीतिक हिंसा अमेरिकी लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रही है, जहां सत्ता पर काबिज होने या दबाव बनाने के लिए संविधान की जगह भय का सहारा लिया जाने लगा है।