जब किताबें राजनीतिक बहसों में उलझती हैं: जानिए भारत में साहित्य, सत्ता और सेंसरशिप का अनसुना इतिहास

जसवंत सिंह और जिन्ना की किताब पर राजनीतिक बवाल

साहित्य और राजनीति के टकराव का यह कोई पहला वाकया नहीं है। वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह ने 'जिन्ना: इंडिया-पार्टीशन-इंडिपेंडेंस' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने देश के विभाजन को लेकर पारंपरिक नजरिए को चुनौती दी थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीतिक यात्रा के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिकाओं का गहराई से विश्लेषण किया था। इस किताब के आने के बाद 19 अगस्त को भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी दिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने इस पुस्तक पर राज्य में प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मुख्य ऐतराज सरदार पटेल की छवि और उनकी देशभक्ति को लेकर था। हालांकि, कानूनी लड़ाई के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 4 सितंबर 2009 को इस प्रतिबंध को खारिज कर दिया, लेकिन तब तक जसवंत सिंह अपनी राजनीतिक पार्टी में अपनी जगह खो चुके थे।

जेम्स लेन की पुस्तक और पुणे के संस्थान पर हमला

इतिहास के पन्नों से जुड़े विषयों पर शोध करना भी कई बार बड़े विवादों को जन्म दे चुका है। वर्ष 2003 में प्रकाशित जेम्स लेन की पुस्तक 'शिवाजी: हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' के एक हिस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां थीं जिन पर भारी आपत्ति जताई गई। नवंबर 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भारत में इस किताब के वितरण को रोक दिया। लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा। 5 जनवरी 2004 को संभाजी ब्रिगेड से जुड़े लोगों ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला बोल दिया, क्योंकि लेखक ने अपनी शोध में मदद के लिए इस संस्थान का आभार जताया था। इस हिंसक विरोध में अनगिनत दुर्लभ पांडुलिपियां और किताबें तहस-नहस कर दी गईं। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू में इस पुस्तक की प्रतियां जब्त करने का आदेश दिया, जिसे बाद में अदालतों ने अवैध करार दिया।

जब पेरुमल मुरुगन ने खुद को मृत घोषित कर दिया

तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास 'माधोरोभागन', जिसे अंग्रेजी में 'वन पार्ट वुमन' के नाम से अनुवादित किया गया, ने एक निःसंतान दंपती की कहानी के जरिए धार्मिक और जातीय समूहों की नाराजगी मोल ले ली। उपन्यास में एक स्थानीय मंदिर के उत्सव और सामाजिक संबंधों के चित्रण को लेकर तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बढ़ते तनाव के बीच जिला प्रशासन ने शांति वार्ता कराई, जिसके तहत लेखक को माफी मांगनी पड़ी और unsold कॉपियों को वापस लेना पड़ा। इस गहरे मानसिक दबाव से तंग आकर जनवरी 2015 में पेरुमल मुरुगन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अब उनके भीतर का लेखक मर चुका है। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 के अपने फैसले में इस समझौते को गैर-कानूनी बताया और लेखक तथा प्रकाशक के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया।

पाठ्यक्रमों से किताबों को बाहर करने की रीत

कई बार किसी पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता, लेकिन उसे शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम से चुपचाप हटा दिया जाता है। वर्ष 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इतिहास के सिलेबस से ए.के. रामानुजन के प्रसिद्ध निबंध 'थ्री हंड्रेड रामायणस' को हटा दिया। एबीवीपी सहित कई संगठनों के लंबे विरोध के बाद अकादमिक परिषद ने यह कदम उठाया था। इसी तरह, उससे एक साल पहले मुंबई विश्वविद्यालय ने रोहिंटन मिस्त्री के उपन्यास 'सच ए लॉन्ग जर्नी' को अपने बीए के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया था। शिवसेना की छात्र इकाई ने इस पुस्तक की भाषा और पार्टी के चित्रण पर कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ये किताबें बाजार में मिलती रहीं, लेकिन पाठ्यक्रम से हटने के कारण छात्रों की पहुंच और अध्ययन के दायरे पर इसका गहरा असर पड़ा।

वेंडी डोनिगर और पेंगुइन इंडिया का कानूनी समझौता

वेंडी डोनिगर की पुस्तक 'द हिंदुओं: एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री' को एक अलग तरह की कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 में पेंगुइन इंडिया ने इस पुस्तक का विरोध करने वाले समूहों के साथ अदालत के बाहर एक समझौता कर लिया। इसके तहत प्रकाशक ने भारतीय संस्करण को वापस लेने और बची हुई प्रतियों को नष्ट करने पर सहमति जताई। पेंगुइन ने स्पष्ट किया कि वह अपनी पुस्तक के प्रकाशन के फैसले पर कायम है, लेकिन कर्मचारियों की सुरक्षा और कानूनी बाधाओं, विशेषकर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, के मद्देनजर यह कदम उठाना पड़ा। इस समझौते ने प्रकाशक की कानूनी लड़ाई तो खत्म कर दी, लेकिन बिना किसी सरकारी बैन के एक किताब भारतीय पाठकों की पहुंच से दूर हो गई।

सलमान रुश्दी की पुस्तक और आयात प्रतिबंध का इतिहास

विवादित साहित्य का यह सफर दशकों पुराना है। वर्ष 1988 में राजीव गांधी सरकार ने सलमान रुश्दी की पुस्तक 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस पर इस्लाम के चित्रण को लेकर गंभीर आपत्तियां उठी थीं। दशकों बाद जब यह मामला फिर से अदालत में पहुंचा, तो एक अजीबोगरीब स्थिति सामने आई। अधिकारी उस मूल सरकारी अधिसूचना को अदालत में पेश ही नहीं कर सके जिसके आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे यह मानकर चलना होगा कि वह अधिसूचना अस्तित्व में ही नहीं थी, और इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया। अदालत ने प्रतिबंध की संवैधानिकता पर कोई फैसला नहीं दिया क्योंकि सरकार खुद ऐसा आदेश प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।

मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा पर मचा घमासान

हाल के वर्षों में विवादों का स्वरूप बदला है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ Destiny' वर्ष 2026 में एक नए विवाद के केंद्र में आ गई। खास बात यह थी कि पुस्तक का आधिकारिक रूप से प्रकाशन ही नहीं हुआ था। इसके अधिकार रखने वाले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्ट किया कि किताब रिलीज नहीं हुई है और कोई भी अधिकृत प्रति सार्वजनिक नहीं की गई है। विवाद तब और गहरा गया जब दिल्ली पुलिस ने एक प्री-प्रिंट संस्करण के कथित प्रसार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन एक टाइटसेट पांडुलिपि सामने आई थी, जिससे पूर्व सेना प्रमुखों द्वारा प्रकाशन से पहले ली जाने वाली अनिवार्य मंजूरियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए।

संविधान और कानून के दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत में किसी भी पुस्तक के प्रकाशन से पहले उसे जांचने वाला कोई केंद्रीय बोर्ड नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 और 99 के तहत राज्य सरकारों और अदालतों को विशेष प्रकाशनों की जब्ती का अधिकार प्राप्त है। लेकिन कानूनी प्रतिबंध, प्रकाशक द्वारा वापसी और सिलेबस से हटाए जाना—ये तीनों अलग चीजें हैं। हर मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष और पाठकों का अधिकार

एक किताब को रोकने के लिए हमेशा सरकारी बैन की आवश्यकता नहीं होती। कभी सरकार पाबंदी लगाती है, कभी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बदलते हैं, कभी प्रकाशक कदम पीछे खींचते हैं, तो कभी लेखक खुद दबाव के आगे झुक जाते हैं। कई बार अदालतें इन प्रतिबंधों को खारिज कर देती हैं और किताबें पाठकों तक पहुंच जाती हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा अब 10 नवंबर 2026 को बाजार में आने के लिए तैयार है। जब यह पाठकों के हाथ में होगी, तो वे इसे पढ़ सकेंगे, परख सकेंगे और इस पर अपनी राय रख सकेंगे। अंततः सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हर किताब को स्वीकार किया जाए, बल्कि यह है कि क्या पाठकों को खुद यह तय करने का मौका मिलना चाहिए कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं।