झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार में क्या फिर चलेगा अनुकंपा मॉडल, श्वेता शर्मा और सोमेश चंद्र सोरेन रेस में आगे

बिना चुनाव जीते मंत्री पद देने के उदाहरण

राज्य के हालिया राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब नेताओं को विधायकी का चुनाव लड़े बिना ही सीधे मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ऐसी स्थिति में अक्सर मृत विधायक या मंत्री के संबंधी को पहले कैबिनेट में शामिल किया जाता है और उसके बाद निर्धारित छह महीने की समय-सीमा के भीतर उपचुनाव के माध्यम से उन्हें विधानसभा पहुँचाया जाता है। यह प्रवृत्ति केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि राज्य की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने-अपने दौर में ऐसे फैसले लिए हैं। हालाँकि, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में इस रणनीति का क्रियान्वयन सबसे ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में दिखाई दिया है। जेएमएम नेतृत्व का मानना है कि अपने दिवंगत नेताओं के परिवारों को यह सम्मान देना और उनके राजनीतिक काम को आगे बढ़ाना क्षेत्र के समर्थकों को एकजुट रखने के लिए आवश्यक होता है।

इस अनुकंपा मॉडल का सबसे चर्चित और स्पष्ट उदाहरण पूर्व वरिष्ठ मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का मामला है। हाजी हुसैन अंसारी के असामयिक निधन के बाद पार्टी ने उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र हफीजुल हसन को प्राथमिकता दी। हफीजुल हसन को न केवल उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजा गया, बल्कि उन्हें तुरंत कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गईं। वर्तमान में हफीजुल हसन राज्य सरकार में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याण जैसे अहम विभागों का दायित्व संभाल रहे हैं। इस फैसले को जनता और पार्टी कैडर दोनों के स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता मिली, क्योंकि हफीजुल हसन पहले से ही अपने पिता के साथ क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे थे। इस उदाहरण ने यह साफ कर दिया कि अपनों को आगे बढ़ाने का यह जरिया जेएमएम की चुनावी और प्रशासनिक रणनीति का अभिन्न अंग बन चुका है।

जगरनाथ महतो की विरासत और बेबी देवी की भूमिका

हाजी हुसैन अंसारी के उदाहरण की तरह ही पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो के मामले में भी यही स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई थी। अप्रैल 2023 में जगरनाथ महतो के असामयिक निधन के पश्चात जेएमएम नेतृत्व ने उनकी पत्नी बेबी देवी को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। पार्टी ने बेबी देवी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा और जीत हासिल करने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यद्यपि जगरनाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा विभाग का प्रभार अलग-अलग समय पर विभिन्न हाथों में बदला, लेकिन उनके परिवार का सरकार में प्रतिनिधित्व निरंतर बना रहा। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि पार्टी का यह कल्याणकारी मॉडल केवल दिवंगत नेताओं के बेटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पत्नियों को भी सत्ता की मुख्यधारा में शामिल किया जाता है।

घाटशिला और गिरिडीह में खाली पदों का समीकरण

अगस्त 2025 में घाटशिला से विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया था। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अत्यंत अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं में गिने जाते थे। उनके निधन से रिक्त हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत दर्ज की। उपचुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद अब सोमेश चंद्र सोरेन का दावा मंत्री पद के लिए अत्यंत स्वाभाविक और मजबूत माना जा रहा है। वर्तमान स्थिति में शिक्षा विभाग की कमान स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं, किंतु माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह जिम्मेदारी रामदास सोरेन के बेटे सोमेश को सौंपी जा सकती है, क्योंकि उनकी चुनावी जीत ने इस दावे पर मोहर लगा दी है।

दूसरी ओर, 6 सितंबर 2026 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का निधन हो गया। सुदिव्य कुमार सोनू को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अत्यंत निकटवर्ती और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। उनके असामयिक निधन के पश्चात गिरिडीह और आसपास के राजनीतिक हलकों में उनकी पत्नी श्वेता शर्मा के नाम की चर्चा सबसे तेज़ है। यदि मुख्यमंत्री अपने पुराने रीति-रिवाज के अनुसार कदम बढ़ाते हैं, तो श्वेता शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जाना लगभग तय है। इस निर्णय से न केवल दिवंगत नेता के योगदान को सम्मान मिलेगा, बल्कि गिरिडीह क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने में भी राज्य सरकार को सीधी मदद मिलेगी।

कल्पना सोरेन की स्थिति और पार्टी का भावी रुख

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वर्तमान में गांडेय विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रमों में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में समय-समय पर कल्पना सोरेन को मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हाल ही में खाली हुए दो मंत्री पद सुदिव्य कुमार सोनू और रामदास सोरेन के निधन से उपजे हैं, जिससे इन दोनों परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति जुड़ी हुई है। चूंकि कल्पना सोरेन पहले से विधायक हैं और पार्टी के रणनीतिक फैसलों में उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, इसलिए कैबिनेट विस्तार के दौरान हालिया दिवंगत नेताओं के परिजनों को प्राथमिकता देना ही सोरेन सरकार का मुख्य एजेंडा नजर आ रहा है।