ईंधन लागत घटाने के लिए लाल रंग के डीजल पर पाबंदियां हटाने का फैसला, वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल और मुद्राओं में हलचल

यह कच्चा तेल पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती से निकाला जाता है। निष्कर्षण के बाद इसे वितरण के लिए प्रसिद्ध कुशिंग केंद्र भेजा जाता है, जिसे पाइपलाइन नेटवर्क के कारण दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन चौराहा भी माना जाता है। कुशिंग हब से ही इसका व्यापक वितरण अलग-अलग रिफाइनरियों और बाजारों में किया जाता है। ऊर्जा मीडिया और वैश्विक विश्लेषक तेल के दैनिक उतार-चढ़ाव और रुझानों को समझने के लिए लगातार इसके दामों का हवाला देते हैं।

कच्चे तेल की कीमतें तय करने वाले आर्थिक और राजनीतिक कारक

अन्य सभी वित्तीय संपत्तियों की तरह इस तेल का मूल्य भी बुनियादी तौर पर आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। जब दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि तेज होती है, तो औद्योगिक गतिविधियों और परिवहन के कारण कच्चे तेल की खपत बढ़ जाती है, जिससे इसके दामों में तेजी का रुख बनता है। इसके विपरीत, यदि वैश्विक आर्थिक विकास सुस्त पड़ता है, तो मांग घट जाती है और कीमतों पर भारी दबाव आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय युद्ध और विभिन्न देशों पर लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखला को अचानक बाधित कर सकते हैं, जिससे बाजारों में तत्काल मूल्य वृद्धि देखने को मिलती है।

प्रमुख तेल निर्यातक देशों का समूह ओपेक भी कीमतों की दिशा तय करने में बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की वैश्विक ताकत भी तेल के दामों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का अधिकांश व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही निपटाया जाता है, इसलिए डॉलर के कमजोर होने पर अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए तेल खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि डॉलर के मजबूत होने पर तेल अपेक्षाकृत महंगा पड़ जाता है।

साप्ताहिक भंडार आंकड़े और ओपेक उत्पादन नीतियों का असर

अमेरिकी ऊर्जा बाजार में हर हफ्ते जारी होने वाली इन्वेंट्री रिपोर्ट कच्चे तेल के भावों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ये साप्ताहिक आंकड़े अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी की ओर से अलग-अलग दिन पेश किए जाते हैं। भंडारों में आने वाले बदलाव असल में आपूर्ति और मांग के वास्तविक उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं। यदि जारी रिपोर्ट में तेल के भंडार में कमी दिखाई देती है, तो इसका अर्थ मजबूत मांग माना जाता है, जिससे कच्चे तेल के दामों को उछाल मिलता है। वहीं भंडारों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी अतिरिक्त आपूर्ति का संकेत देती है, जिससे कीमतें नीचे फिसल जाती हैं।

अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट हर मंगलवार को सामने लाता है, जबकि सरकारी संस्था एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी अगले दिन यानी बुधवार को अपने आंकड़े जारी करती है। अधिकांश मौकों पर दोनों एजेंसियों के नतीजे लगभग एक जैसे रहते हैं और लगभग 75 प्रतिशत समय उनके निष्कर्षों के बीच का अंतर 1 प्रतिशत से भी कम दर्ज किया जाता है। हालांकि एक आधिकारिक सरकारी उपक्रम होने के कारण एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के आंकड़ों को बाजार में अधिक प्रामाणिक और भरोसेमंद माना जाता है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का 12 सदस्यीय संगठन ओपेक साल में दो बार बैठकें आयोजित करता है, जिसमें सभी सदस्य मिलकर उत्पादन का कोटा तय करते हैं। जब ओपेक सदस्य आपूर्ति को सीमित करने के लिए उत्पादन कोटा घटाते हैं, तो बाजार में तेल कम होने से कीमतें ऊपर चढ़ने लगती हैं। इसके उलट जब यह समूह उत्पादन बढ़ाने की घोषणा करता है, तो बाजार में आपूर्ति बढ़कर कीमतों को नीचे खींचती है। इस संगठन के विस्तार को ओपेक प्लस कहा जाता है, जिसमें दस गैर-ओपेक उत्पादक देश भी शामिल हैं, जिनमें रूस सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और प्रमुख विदेशी मुद्रा बाजारों का हाल

एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अमेरिकी डॉलर की जोड़ी में हल्की कमजोरी देखी गई, जिसने पिछले सप्ताह के दो महीने के निचले स्तर से शुरू हुई दो दिवसीय रिकवरी को थाम दिया। अमेरिकी बॉन्ड बाजार में जारी लंबी बिकवाली ने वहां की सरकारी बॉन्ड यील्ड को कई वर्षों के उच्च स्तर के करीब बनाए रखा है। बॉन्ड यील्ड में यह तेजी और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख को सहारा दे रही हैं, भले ही अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं अब कमजोर पड़ने लगी हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक द्वारा इस महीने एक और दर वृद्धि की उम्मीद ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए एक सकारात्मक सहारा बन सकती है।

वहीं अमेरिकी डॉलर और जापानी येन की विनिमय दर भी एशियाई सत्र में 158.00 के स्तर से नीचे सीमित दायरे में कारोबार करती रही। बैंक ऑफ जापान की ओर से सख्त मौद्रिक नीति के संकेतों और मुद्रा बाजार में संभावित सरकारी हस्तक्षेप के डर ने जापानी येन को समर्थन दिया है। इसके साथ ही मजबूत डॉलर और उच्च अमेरिकी यील्ड के चलते कारोबारी किसी भी दिशा में बड़े सौदे करने से बचते नजर आए।

सोने की रिकवरी और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सामने खड़ी चुनौतियां

सोमवार देर शाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भावों में कुछ ठहराव आया और यह कीमती धातु 4,150 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के आंकड़े के करीब पहुंच गई। सोने के दामों में यह अस्थिरता अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी के सीधे असर के कारण देखी गई।

उधर यूरोपीय मोर्चे पर, व्यापारियों ने सितंबर के मध्य से ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दर वृद्धि अनुमानों में से लगभग एक चौथाई फीसदी की कटौती कर दी है। बाजार का यह मानना है कि फ्रांस के सरकारी कर्ज में मची बिकवाली को देखते हुए बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक सकता है। हालांकि इस तरह का अनुमान साल 2022 और 2023 में भी दो बार गलत साबित हो चुका है, जब वित्तीय तनाव के बावजूद केंद्रीय बैंक ने दरों में इजाफा जारी रखा था, क्योंकि मुद्रास्फीति उसके 2 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक थी। सितंबर महीने में यूरो क्षेत्र की महंगाई दर 3.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। आम तौर पर तय लक्ष्य से लगभग दोगुनी महंगाई होने पर केंद्रीय बैंक का स्वाभाविक कदम ब्याज दरें बढ़ाना होता है, लेकिन वर्तमान हालात सामान्य नहीं हैं। बॉन्ड बाजार में पहले से ही वित्तीय कसावट पैदा हो चुकी है, जिससे यूरोपीय नीति निर्माताओं के सामने दरों पर फैसला लेना बेहद पेचीदा हो गया है।