नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच भारतीय शेयर बाजार में निचले स्तरों से तेज सुधार

बैंकिंग शेयरों में मजबूती और ऑटो व मेटल में दबाव

बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में रुझान बंटा हुआ रहा। बैंकिंग शेयरों ने बाजार को संभालने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कोटक बैंक में दो प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि बजाज फाइनेंस, एसबीआई और एक्सिस बैंक सेंसेक्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहे। हालांकि सोने से जुड़ी कंपनियों, रक्षा क्षेत्र, ऑटो और मेटल शेयरों में आई तेज बिकवाली की वजह से तेजी के खरीदार पूरे बाजार को हरे निशान में लाने में कामयाब नहीं हो सके।

टाइटन के शेयर में चार प्रतिशत की भारी गिरावट आई, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दो प्रतिशत टूटा। एशियन पेंट्स के शेयरों में 1.5 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। वाहन निर्माता कंपनियों में एमएंडएम 1.5 प्रतिशत और मारुति सुजुकी एक प्रतिशत नीचे फिसले। इसी तरह ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील माने जाने वाले अन्य शेयरों जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील में भी एक-एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

विभिन्न सेक्टोरल सूचकांकों का प्रदर्शन

सूचकांकों के स्तर पर निफ्टी बैंक 55,153.00 के आसपास स्थिर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सूचकांक फिसलकर 24,898 के करीब आ गया। व्यापक बाजार में निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक में उछाल दर्ज हुआ, लेकिन निफ्टी मिडकैप सूचकांकों को बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा।

क्षेत्रीय सूचकांकों की बात करें तो निफ्टी ऑटो 1.5 प्रतिशत टूटकर 25,163.10 के आसपास आ गया। निफ्टी मेटल में भी 1.5 प्रतिशत की समान गिरावट दर्ज हुई और यह 12,411.70 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी रियल्टी सूचकांकों में एक-एक प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके विपरीत, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार करते रहे।

बाजार विश्लेषकों का नजरिया

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी के विजयकुमार का मानना है कि नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी तय थी और बाजार पहले ही इसे मानकर चल रहा था। उनके अनुसार बाजार के लिए असली पहेली मौद्रिक रुख और विकास दर तथा मुद्रास्फीति के उभरते संतुलन पर केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण था। इसी कारण से नीतिगत नतीजों पर बाजार की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से उभरते परिदृश्य पर गवर्नर की टिप्पणियों से तय हुई।

च्वाइस इंटरनेशनल के सीईओ अरुण पोद्दार ने कहा कि दर वृद्धि मजबूत विकास के बीच उभरते मुद्रास्फीति के दबावों के प्रति एक नपा-तुला कदम है। उनके मुताबिक रुख में बदलाव यह भी दिखाता है कि केंद्रीय बैंक घरेलू और वैश्विक जोखिमों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मुद्रास्फीति पर उनके संभावित प्रभाव पर पूरी नजर बनाए हुए है। पोद्दार ने रेखांकित किया कि दर वृद्धि वित्तीय स्थितियों में कुछ अल्पकालिक सख्ती ला सकती है, लेकिन भारत की बुनियादी आर्थिक मजबूती बरकरार है। उन्होंने कहा कि इक्विटी बाजारों के लिए अब सारा ध्यान मुद्रास्फीति की दिशा, नकदी की स्थिति और ब्याज दरों के माहौल पर रहेगा। रिजर्व बैंक का नपा-तुला और आंकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के साथ-साथ टिकाऊ आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने में महत्वपूर्ण होगा।

नीतिगत दरों में बदलाव और रुख में सख्ती

गहन समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत कर दिया। इसके अतिरिक्त स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर को संशोधित कर 5.25 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर तथा बैंक दर को 5.75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने अक्टूबर 2018 के बाद पहली बार अपने नीतिगत रुख को बदलकर नपी-तुली सख्ती करने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 के बाद पहली बार नीतिगत दरों में इजाफा किया है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भू-राजनीतिक चुनौतियां

रिजर्व बैंक के अनुसार अगस्त 2026 में हुई पिछली मौद्रिक नीति समिति बैठक के बाद से पश्चिम एशिया में संघर्ष फिर से भड़कने और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी अस्थिरता ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता में डाल रखा है। वैश्विक वृद्धि में लचीलापन जरूर दिखा है, लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई के तेज होने से मौद्रिक नीति को सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी। फेड के वक्तव्यों और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों को सख्त किए जाने से वैश्विक नीतिगत दरों के ऊंचे रहने की संभावना मजबूत हुई है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता से जुड़ी चिंताओं और सख्त वित्तीय परिस्थितियों के कारण वैश्विक बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई है। पश्चिम एशिया संघर्ष का कोई समाधान सामने न आने से वैश्विक परिदृश्य के लिए कई नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं, जिनमें वित्तीय स्थितियों का और सख्त होना, एआई से जुड़ी संपत्तियों का ऊंचा मूल्यांकन और भारी सार्वजनिक कर्ज शामिल हैं।

गवर्नर का आर्थिक आकलन

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि सितंबर में पश्चिम एशिया संघर्ष के अचानक तेज होने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई मजबूती तथा उतार-चढ़ाव ने आर्थिक धारणाओं को कमजोर किया और वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी। गवर्नर ने स्पष्ट किया कि वैश्विक वृद्धि मजबूत रहने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2026 में इसके धीमे पड़ने का अनुमान है।

गवर्नर ने यह भी कहा कि ऊर्जा की बढ़ती लागत और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि का अनुमान है, जिसने प्रमुख केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीतियों को कड़ा करने के लिए प्रेरित किया है। व्यापारिक अनिश्चितता, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती बॉन्ड यील्ड और मजबूत होते अमेरिकी डॉलर ने वैश्विक वित्तीय बाजार की धारणा को नाजुक बना रखा है। वित्तीय स्थितियों की सख्ती, एआई शेयरों के उचित मूल्यांकन को लेकर अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के न सुलझने जैसे कारक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के लिए जोखिम खड़े कर रहे हैं।