अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: बंटी हुई संसद से डॉलर, ट्रेजरी यील्ड और शेयर बाजार की चाल पर क्या असर पड़ेगा

संसद के समीकरण तय करते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के बाकी बचे दो वर्षों में विधायी एजेंडा किस पार्टी के हाथ में रहेगा। जिस दल के पास बहुमत होता है, वही विभिन्न समितियों के अध्यक्ष चुनता है, विधायी प्राथमिकताओं को तय करता है और सीनेट के जरिए न्यायाधीशों व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति पर मुहर लगाता है। यह चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, क्योंकि अगला राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2028 में निर्धारित है। अमेरिकी इतिहास का सामान्य पैटर्न रहा है कि मध्यावधि चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी को आमतौर पर निचले सदन में सीटें गंवानी पड़ती हैं।

36 राज्यों में गवर्नर पद के लिए मुकाबला और राष्ट्रपति की रेटिंग

इस चुनावी कवायद का दायरा केवल वॉशिंगटन की संसद तक सीमित नहीं है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 36 राज्यों में मतदाता नए गवर्नर का चुनाव भी कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों में गवर्नर का कार्यकाल चार वर्षों का होता है, जबकि कुछ राज्यों में यह दो साल की अवधि के लिए रहता है। इसके साथ ही राज्यों के अन्य स्थानीय और प्रशासनिक पदों के लिए भी मतदान कराया जा रहा है, जिससे जमीनी राजनीति में व्यापक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।

यह पूरा चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासनिक कामकाज पर जनता के सीधे फैसले के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस चुनावी मुकाबले में बेहद कमजोर जनसमर्थन के साथ उतर रहे हैं। उनका अप्रूवल रेटिंग रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किसी भी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए दर्ज नहीं किया गया। अधिकांश सर्वेक्षण डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियों पर कई मोर्चों से कड़े प्रतिरोध और जांच का सामना करना पड़ सकता है।

नीतियों पर टकराव: टैरिफ, तेल युद्ध और महंगाई का दबाव

यदि सर्वेक्षणों के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी निचले सदन या पूरी संसद पर कब्जा जमाती है, तो राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित करने के प्रयास तेज होंगे। व्यापारिक टैरिफ और तेल युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन के कड़े कदमों की समीक्षा सूची में सबसे ऊपर रहने की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के आचरण, सरकारी भ्रष्टाचार और उनकी निजी संपत्ति भी विपक्षी दलों की तीखी जांच के दायरे में आ सकती है।

रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी जमीन खिसकने के पीछे राष्ट्रपति की संरक्षणवादी नीतियां, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की भारी लागत को प्रमुख कारण माना जा रहा है। आम मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंताएं ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों, स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च और नौकरियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के असर से जुड़ी हुई हैं। इन आर्थिक चिंताओं ने सत्ताधारी दल के खिलाफ माहौल तैयार किया है, जिसका असर चुनाव नतीजों में दिखने की संभावना है।

बंटी हुई संसद, ग्रिडलॉक और वित्तीय बाजारों की स्थिरता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की संभावना अब भी बची हुई है। हालांकि अगर पूरी संसद पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा भी हो जाता है, तो वित्तीय बाजारों के लिए यह स्थिति ज्यादा स्थिरता लाने वाली मानी जाती है। जब व्हाइट हाउस एक पार्टी के हाथ में हो और संसद पर दूसरी पार्टी का नियंत्रण हो, तो ऐसी स्थिति को ग्रिडलॉक यानी राजनीतिक गतिरोध कहा जाता है। इस व्यवस्था में कोई भी दल किसी भी विषय पर मनमाने ढंग से आक्रामक नीतियां पारित नहीं कर पाता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत युद्ध पर होने वाले भारी अमेरिकी खर्च पर अंकुश लगा सकती है और राष्ट्रपति द्वारा हर तरफ मनमाने ढंग से टैरिफ थोपने की क्षमता को सीमित कर सकती है। नीतियों में इस तरह की रोक-टोक अंततः कारोबारी धारणा और बाजार के मूड को बेहतर बनाने में मदद करती है। वित्तीय बाजार अत्यधिक उथल-पुथल वाली नीतियों के मुकाबले नीतिगत स्थिरता को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिससे निवेशकों की घबराहट कम होती है।

अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड पर अल्पकालिक असर

मुद्रा बाजार के जानकारों के अनुसार इस चुनाव से अमेरिकी डॉलर में किसी दीर्घकालिक ट्रेंड के बजाय केवल सीमित और अल्पकालिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही है। बंटी हुई संसद के परिदृश्य को बाजार पहले ही काफी हद तक अपनी कीमतों में शामिल कर चुका है। डॉलर की तुलना में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड चुनावी नतीजों पर ज्यादा तेज प्रतिक्रिया दे सकती है।

यदि चुनावी नतीजों से राजकोषीय प्रोत्साहन या नए सरकारी खर्चों की उम्मीदें बढ़ती हैं, तो ट्रेजरी यील्ड और अमेरिकी डॉलर दोनों में उछाल आता है। इसके विपरीत, यदि ग्रिडलॉक की वजह से नए सरकारी खर्चों पर लगाम लगती है, तो यील्ड और डॉलर दोनों में नरमी आ सकती है। हालांकि जब फंडिंग या कर्ज सीमा यानी डेट सीलिंग को लेकर राजनीतिक गतिरोध गहराता है, तो सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर डॉलर को थोड़े समय के लिए सहारा भी मिलता है। छह से बारह महीने के व्यापक नजरिए से देखें तो चुनावी नतीजों की तुलना में आर्थिक वृद्धि और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति डॉलर की चाल तय करने में कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है।

मध्यावधि चुनाव के बाद शेयर बाजार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

अमेरिकी शेयर बाजार का इतिहास बताता है कि मध्यावधि चुनावों से पहले बाजार में कमजोरी रहती है, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही मजबूत तेजी देखने को मिलती है। जेपी मॉर्गन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1950 से लेकर 2022 तक के सभी 19 मध्यावधि चुनावी चक्रों में एसएंडपी 500 इंडेक्स ने अगले 12 महीनों में सकारात्मक रिटर्न दिया है। इस 19 में से 19 बार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में चुनाव के एक साल बाद इंडेक्स का औसत रिटर्न 15.1% यानी लगभग 15% दर्ज किया गया है।

विश्लेषक इस ऐतिहासिक उछाल का कारण यह बताते हैं कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतिगत अनिश्चितता का बादल छंट जाता है। हालांकि अतीत का शानदार प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता, और कुछ बाजार रणनीतिकारों का मानना है कि 2026 में शेयरों का ऊंचा मूल्यांकन इस ऐतिहासिक सिलसिले की कड़ी परीक्षा ले सकता है। इसके बावजूद, ऐतिहासिक रूप से जब भी किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति के कार्यकाल में बंटी हुई संसद बनी है, उसके बाद के वर्षों में एसएंडपी 500 ने मजबूत प्रदर्शन किया है। इस दौरान फंडिंग की समयसीमा, डेट सीलिंग पर तकरार और संसदीय जांच जैसे कारक बाजार में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं।

वैश्विक मुद्रा, कमोडिटी और व्यापक अर्थव्यवस्था की स्थिति

चुनावी सरगर्मियों के बीच वैश्विक वित्तीय बाजारों में अन्य संपत्तियां भी महत्वपूर्ण स्तरों पर कारोबार कर रही हैं। सोमवार को एशियाई सत्र में आई गिरावट से उबरते हुए AUD/USD जोड़ी में सुधार दर्ज किया गया, क्योंकि ईरान के साथ राजनयिक बातचीत की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इससे सुरक्षित निवेश वाले डॉलर पर दबाव बना और जोखिम उठाने वाली ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा को सहारा मिला, हालांकि यह पिछले गुरुवार को बने एक महीने के उच्चतम स्तर से नीचे ही बनी रही क्योंकि ट्रेडर्स ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक के आगामी नीतिगत फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

दूसरी ओर, USD/JPY जोड़ी ने नए हफ्ते की शुरुआत बढ़त के साथ की और बैंक ऑफ जापान की बैठक के बाद 157.00 से नीचे के स्तर से सुधरकर एशियाई सत्र में 158.00 के आसपास पहुंच गई। जापानी वित्त मंत्री सात्सुकी कातायामा की ओर से मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की ताजा चेतावनी के बावजूद यह तेजी जारी रही। कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतों ने अमेरिकी कारोबारी घंटों में अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाया, जिसे अमेरिका-ईरान वार्ता की सकारात्मक खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से सहारा मिला। सोना शुक्रवार को 3,870 डॉलर के नए वार्षिक निचले स्तर को छूने और अक्टूबर महीने में 6.87% की भारी गिरावट दर्ज करने के बाद सुधरा है, हालांकि बुनियादी परिस्थितियों को देखते हुए टिकाऊ सुधार पर अब भी संदेह बना हुआ है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह 3.4% की वार्षिक दर से आगे बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई और नैस्डैक ने मार्च 2025 के बाद का अपना सबसे खराब मासिक प्रदर्शन अक्टूबर में दर्ज किया। वित्तीय बाजार अब केवल विकास को सहारा देने वाले पूंजीगत व्यय को पुरस्कृत नहीं कर रहा है, बल्कि निवेशक अब यह परख रहे हैं कि कंपनियों का यह खर्च पूंजी की लागत से अधिक नकदी प्रवाह और रिटर्न पैदा करने में सक्षम है या नहीं।