गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा पाकिस्तान अब अपनी धरती के भीतर दबे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के जरिए धन जुटाने की बड़ी तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देश के समृद्ध खनिज भंडार को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सामने प्रस्तुत करने की रूपरेखा बना रहे हैं। इसके तहत 12 और 13 नवंबर को पाकिस्तान मिनरल्स इनवेस्ट फोरम (PMIF) 2026 का आयोजन तय किया गया है, जिसमें दुनिया भर के बड़े निवेशकों और खनन समूहों को पाकिस्तान में काम करने का औपचारिक आमंत्रण दिया जाएगा। इस पूरी पहल के साथ ही यह गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि इन विशाल संसाधनों की वास्तविक कमान किसके हाथों में रहेगी, जनता द्वारा चुनी गई हुकूमत के पास या देश के ताकतवर सैन्य प्रतिष्ठान के पास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ताजा बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि विदेशी मामलों, कूटनीतिक वार्ताओं और सत्ता के मुख्य निर्णयों में सेना की गहरी हिस्सेदारी बनी रहती है।
विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और गारंटी देने की रूपरेखा
खनन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को लाने के लिए शहबाज शरीफ प्रशासन एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य बाहर से आने वाले ठेकेदारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कानूनी संरक्षण, नीतिगत स्थिरता और पूंजी की सुरक्षा की ठोस गारंटी देना है। लंबी अवधि वाली खनन और भूगर्भीय खोज से जुड़ी परियोजनाओं में जब तक निवेशकों को मजबूत कानूनी ढांचा नहीं मिलता, तब तक वे भारी पूंजी लगाने से हिचकते हैं। सरकार का मानना है कि नए नियमों से विदेशी पूंजीपतियों में विश्वास पैदा किया जा सकता है।
इस प्रस्तावित योजना के शुरुआती चरण में मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के खनिज संपन्न इलाकों को अंतरराष्ट्रीय बोली और नीलामी प्रक्रिया के लिए खोला जा सकता है। इन दोनों ही प्रांतों में तांबा, सोना तथा अन्य रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण, उत्खनन और तकनीकी विकास के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाए जाने की तैयारी है। पाकिस्तान की जमीन के नीचे तांबा, सोना, क्रोमाइट, लौह अयस्क और कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं। बलूचिस्तान का रेको डिक कॉपर-गोल्ड प्रोजेक्ट इसका सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसे दुनिया भर में तांबे और सोने के उन सबसे बड़े भंडारों में गिना जाता है, जहां अब तक पूरी क्षमता के साथ व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने की खुदाई शुरू नहीं हो पाई है।
राजनीतिक उठापटक और ठेकों पर गतिरोध
इस बड़े निवेश कार्यक्रम के रास्ते में गहरे राजनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लागू किए जाने के बाद PTI के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का कामकाज पूरी तरह समाप्त हो गया है। सूत्रों का कहना है कि इमरान खान की पार्टी की पिछली प्रांतीय सरकार खनन से संबंधित नए ठेकों और बाहरी पूंजी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में अड़चनें डाल रही थी। हालांकि यह बात सूत्रों की ओर से कही गई है, लेकिन पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर विवादों का लंबा इतिहास रहा है।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में विदेशी कंपनियों के लिए कई गंभीर जमीनी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, लचर बुनियादी ढांचा और निरंतर बनी रहने वाली राजनीतिक अस्थिरता किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते का बड़ा रोड़ा बन सकती है। इसके साथ ही एक संवेदनशील विषय स्थानीय स्तर पर राजस्व और लाभ के उचित बंटवारे का भी है। पाकिस्तान में पहले भी खनन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय असंतोष, सुरक्षा संकट और मुनाफे के वितरण पर गंभीर विवाद खड़े होते रहे हैं। बाहरी कंपनियों को सुरक्षित माहौल दिए बिना वहां किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना बेहद जटिल साबित हो सकता है।
हाइब्रिड शासन व्यवस्था और सत्ता का वास्तविक संतुलन
खनिज क्षेत्र में बड़े बदलावों की इस तैयारी के बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने खुले तौर पर यह बात स्वीकार की है कि पाकिस्तान की विदेश नीति तय करने, वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक बातचीत चलाने और सरकार के तमाम नीतिगत फैसलों में सैन्य नेतृत्व की सीधी और गहरी भागीदारी रहती है। उनके इस वक्तव्य ने उस चर्चित ‘हाइब्रिड सिस्टम’ को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देश में दिखने को तो एक निर्वाचित सरकार काम करती है, मगर राष्ट्रीय महत्व के हर बड़े आर्थिक, रणनीतिक और प्रशासनिक निर्णय पर सेना का व्यापक प्रभाव रहता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के साथ-साथ सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व वाला सैन्य प्रतिष्ठान मिलकर देश की आर्थिक दिशा निर्धारित कर रहा है।
स्थानीय आबादी की हिस्सेदारी और आर्थिक संकट का सवाल
पाकिस्तान के योजनाकारों की सोच यह है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी आने से देश में आधुनिक खनन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खनिजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी और देश को अपने पुराने आर्थिक दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। हालांकि विदेशी पूंजीपतियों को केवल सम्मेलनों में आमंत्रित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को काम करने के लिए पुख्ता सुरक्षा, टिकाऊ सरकारी नीतियां और स्वतंत्र व निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की दरकार होती है।
इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि धरती के सीने से निकलने वाले इस विशाल धन का वास्तविक फायदा किसे मिलेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नागरिक लंबे समय से यह शिकायत करते रहे हैं कि उनके क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो होता है, मगर स्थानीय लोगों को न तो पर्याप्त नौकरियां मिलती हैं और न ही विकास कार्यों में उनका हिस्सा तय होता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि खनन की कमाई का एक तय हिस्सा संबंधित इलाकों के नागरिकों, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण पर खर्च किया जाए। 12 और 13 नवंबर को होने वाला पाकिस्तान मिनरल्स इनवेस्ट फोरम 2026 देश के लिए विदेशी निवेश जुटाने का एक बड़ा अवसर जरूर है, लेकिन उसकी सफलता आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय जनता के विश्वास पर ही टिकी रहेगी।
