खुद चुनाव हारे इफ्तिखार अली गिलानी को इस्लामाबाद के इशारे पर बनाया गया पीओके का नया प्रधानमंत्री

पीओके की इस विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 53 निर्धारित है। हालांकि, मौजूदा समय में सदन के अंदर कुल 46 सदस्य ही मौजूद हैं। पुंछ और सुधनोती जिलों के अंतर्गत आने वाली 7 सीटों पर चुनाव आयोजित नहीं किए जा सके थे। इन इलाकों में भारी चुनावी हिंसा और कानून-व्यवस्था की अत्यंत खराब स्थिति के कारण मतदान को स्थगित कर दिया गया था। शुक्रवार को हुई वोटिंग के दौरान मौजूद 46 विधायकों में से केवल 44 ने ही हिस्सा लिया, जो इस समूची चुनावी प्रक्रिया की विवादित और अधूरी स्थिति को स्पष्ट करता है।

'चोर दरवाजे' से एंट्री और 'लूजर पीएम' कहे जाने के मुख्य कारण

राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय नागरिकों द्वारा इफ्तिखार अली गिलानी को व्यापक रूप से एक कठपुतली और जनादेश-विहीन नेता माना जा रहा है। उनके राजनीतिक वजूद पर सवाल उठाने वाले कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। सबसे प्राथमिक कारण जनता की अदालत में उनकी सीधी हार है। पीओके में तीन अलग-अलग चरणों में 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को आम चुनाव आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में स्थानीय मतदाताओं ने गिलानी को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था और वे अपनी प्रादेशिक सीट पर बुरी तरह पराजित हुए थे।

सीधे चुनाव में मिली हार के बाद विधानसभा में प्रवेश पाने के लिए गिलानी ने आरक्षित कोटे का सहारा लिया। पीओके विधानसभा में महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्मगुरुओं के लिए कुल 8 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। गिलानी को इन्हीं में से एक 'टेक्नोक्रेट सीट' पर मनोनीत करके सदन के अंदर पहुंचाया गया। 53 सीटों वाली विधानसभा में 45 सीटों पर जनता सीधे मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इनमें से एक भी सीट जीतने में नाकाम रहने वाले नेता को सरकार का मुखिया बनाए जाने से यह सवाल उठ रहा है कि बिना किसी सीधे वोट बैंक के वे स्वतंत्र निर्णय कैसे ले सकेंगे।

इसके अलावा, गिलानी को अपनी ही पार्टी के भीतर सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त नहीं है। पीएमएल-एन के क्षेत्रीय अध्यक्ष शाह गुलाम कादिर ने गिलानी को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले का खुलकर विरोध किया। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मुजफ्फराबाद में आयोजित मतदान सत्र का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और वोट डालने नहीं पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भरोसा खो देने के कारण भी गिलानी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

नवाज शरीफ का फैसला और पार्टी के भीतर उभरी बगावत

इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा लाहौर में तैयार की गई थी। बृहस्पतिवार को पीएमएल-एन के सर्वोच्च नेता नवाज शरीफ ने लाहौर में एक बैठक के दौरान इफ्तिखार अली गिलानी के नाम को अंतिम मंजूरी दी थी। इसके बाद मुजफ्फराबाद की विधानसभा में केवल औपचारिक वोटिंग का नाटक पूरा किया गया।

अगर प्रत्यक्ष चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो अब तक गिने गए 38 प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रों में पीएमएल-एन ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि पीपीपी के खाते में 12 सीटें आई थीं। इसके अतिरिक्त, अवामी दस्त-ओ-बाजू पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी और बाद में पीएमएल-एन को अपना समर्थन दे दिया था। direct सीटों के अलावा, 8 आरक्षित सीटों में से 6 सीटें नियमों का फायदा उठाकर पीएमएल-एन को आवंटित कर दी गईं। इसी रणनीति के बल पर चुनाव हार चुके नेता को आरक्षित सीट के माध्यम से शीर्ष पद तक पहुंचाना संभव हो सका।

जून से भड़का जनाक्रोश और 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' का आंदोलन

पीओके में यह राजनीतिक फेरबदल एक ऐसे समय में हुआ है जब पूरा क्षेत्र भीषण जन-असंतोष की आग में झुलस रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस्लामाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण, अत्यधिक महंगाई, भारी-भरकम बिजली बिलों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जून की शुरुआत से ही 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' के बैनर तले हजारों नागरिक सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं।

इस जनांदोलन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई बल प्रयोग की कार्रवाइयों में कई आम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान जा चुकी है। हालांकि सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब एक ऐसे नेता को सत्ता सौंपे जाने से, जिसे जनता ने चुनाव में खारिज कर दिया था, सड़कों पर दोबारा व्यापक हिंसा और संघर्ष भड़कने की आशंका काफी बढ़ गई है।