सऊदी अरब की हिफाजत के लिए रियाद पहुंचेगा सैन्य दस्ता, मक्का समझौते के तहत पाक और तुर्की की लामबंदी

गहन विचार-विमर्श के उपरांत तीनों साझेदार मुल्कों ने एक कड़ा साझा पैगाम जारी किया। इस संयुक्त वक्तव्य के जरिए ऐलान किया गया कि सऊदी अरब की संप्रभुता, उसके भूभाग और क्षेत्रीय अखंडता पर आंच पहुंचाने वाले किसी भी हमले अथवा आक्रामक खतरे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि परस्पर हिफाजत के वादों को अब कागजों से निकालकर धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके लिए अपेक्षित सैनिक बल, तकनीकी संसाधन और सामरिक क्षमताएं तुरंत जुटाई जाएंगी और उन्हें खाड़ी मुल्क में अत्यंत तेजी से मोर्चा संभालने के लिए रवाना किया जाएगा।

अगस्त के रक्षा करार का आधार और सैन्य संतुलन

इस बड़े सामरिक कदम की नींव अगस्त के महीने में रखी गई थी, जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का में एक ऐतिहासिक आपसी रक्षा समझौता मुकम्मल हुआ था। उस करार का मूल सिद्धांत सामूहिक आत्मरक्षा की अवधारणा पर टिका हुआ है, जिसके तहत यदि तीनों में से किसी एक पर भी सैन्य आघात होता है तो बाकी दोनों सहयोगी मुल्क फौरन उसकी मदद के लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। यह त्रिपक्षीय गठबंधन वैश्विक और इस्लामी जगत के लिहाज से अप्रत्याशित शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है।

सैन्य दृष्टि से देखें तो इस मोर्चे में तीन बेहद अलग और असरदार ताकतें एक साथ आई हैं। तुर्की नाटो गठबंधन के भीतर अमेरिकी सेना के बाद दूसरी सबसे बड़ी पारंपरिक सैन्य ताकत की कमान संभालता है, जिसकी आधुनिक हथियार प्रणाली और युद्धक क्षमताएं जानी-मानी हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल मुल्कों में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके पास परमाणु हथियार भंडार मौजूद हैं और उसकी थल सेना खाड़ी में प्रशिक्षण और सुरक्षा का लंबा अनुभव रखती है। इनके साथ सऊदी अरब खाड़ी का आर्थिक केंद्र और सबसे गहरा प्रभाव रखने वाला देश है, जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को क्षेत्रीय खतरों से अभेद्य बनाना चाहता है।

सैनिकों की गिनती और मोर्चे पर तैनाती का स्वरूप

हालांकि इस घोषणा से यह तो तय हो गया है कि दोनों सहयोगी देश सऊदी अरब की हिफाजत में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, मगर अभी तक सैनिकों की असल तादाद का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। दोनों देशों की कितनी बटालियनें या विशेषज्ञ दस्ते सऊदी अरब की जमीन पर उतरेंगे, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट की जानी बाकी है। इसी तरह यह विवरण भी सामने आना शेष है कि तैनात होने वाले सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर सीधी लड़ाई का जिम्मा मिलेगा अथवा वे प्रमुख तेल प्रतिष्ठानों, रणनीतिक ठिकानों और हवाई सीमाओं की निगरानी तक सीमित रहेंगे। बहरहाल, साझा बयान में इस बात को रेखांकित किया गया है कि जरूरी क्षमताओं का संयोजन करके बहुत जल्द जमीनी तैनाती पूरी कर ली जाएगी।

यमन में पलटवार और तेल ठिकानों पर खतरे की पृष्ठभूमि

यह अप्रत्याशित लामबंदी ऐसे नाज़ुक मोड़ पर हो रही है जब सऊदी हुकूमत को यमन के हूती लड़ाकों की ओर से गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हूती विद्रोही समय-समय पर सऊदी अरब के रिहाइशी कस्बों, तेल के कुओं, रिफाइनरियों और लाल सागर के समुद्री व्यापारिक जलमार्गों को निशाना बनाते रहे हैं। यमन के अंदरूनी संघर्ष के फिर से भड़कने के बाद इन हमलों की गति और तीव्रता में भारी इजाफा देखा गया है।

बीते कुछ महीनों के दौरान यमन के युद्धक्षेत्र में तेजी से सत्ता समीकरण बदले हैं। सितंबर के महीने में हूतियों ने एक व्यापक सैन्य अभियान चलाकर सऊदी समर्थित यमनी हुकूमत के नियंत्रण वाले कई अहम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इस आक्रामक विस्तार को रोकने के लिए सोमवार को सऊदी अरब समर्थित सुरक्षा बलों ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। इस पलटवार का सीधा मकसद हूतियों द्वारा छीने गए इलाकों पर दोबारा सरकारी प्रभुत्व बहाल करना है, जिसमें वे इलाके भी शामिल हैं जिन पर विद्रोही गुट पिछले दस से अधिक वर्षों से काबिज रहा है।