अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री साय का पलटवार, गिनाईं छत्तीसगढ़ सरकार की ढाई साल की उपलब्धियां

किसानों, महिलाओं और गरीबों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, महिलाएं, गरीब, युवा, आदिवासी और समाज का हर तबका उनकी सरकार की फेहरिस्त में सबसे ऊपर रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदा गया, साथ ही दो साल से लंबित बोनस राशि का भुगतान भी कर दिया गया। महतारी वंदन योजना के जरिए करीब 70 लाख महिलाओं को अब तक 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान राशि पहुंचाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त गरीब परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया है, जिसे उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता का ठोस सुबूत करार दिया।

महिला सशक्तिकरण की नई दिशा

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर सरकार के काम को मुख्यमंत्री ने अलग से रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त 10 लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं को अब तक ‘लखपति दीदी’ का दर्जा दिलाया जा चुका है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज कराने को बढ़ावा देने के मकसद से रजिस्ट्री शुल्क में आधी यानी 50 प्रतिशत तक की छूट और स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की राहत दी जा रही है। स्व-सहायता समूहों को दोबारा रोजगार के मौकों से जोड़ा गया है, और मुख्यमंत्री के अनुसार महिलाओं का आशीर्वाद ही उनकी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है।

कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड और नई पहलें

खेती-किसानी को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी के साथ-साथ कृषक उन्नति योजना लागू की गई है, किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की गई है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के मकसद से जल संसाधन परियोजनाओं को रिकॉर्ड संख्या में प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिसके चलते राज्य में सिंचाई का दायरा उल्लेखनीय रूप से चौड़ा हुआ है।

आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक फैसले

मुख्यमंत्री साय ने आदिवासी विकास के मोर्चे पर लिए गए फैसलों को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। तेंदूपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों को पहले से बेहतर पारिश्रमिक दिया जा रहा है, बंद पड़ी चरणपादुका योजना को दोबारा शुरू किया गया है और वनाधिकार पत्रधारकों को राहत पहुंचाने वाले फैसले लिए गए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना की मदद से हजारों आदिवासी गांवों तक, और खासकर बेहद कमजोर मानी जाने वाली जनजातीय बस्तियों तक, सड़क, बिजली, पीने का पानी, घर और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल को बड़ा किया जा रहा है, राज्य ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी की है, और जनजातीय संग्रहालय बनाने के साथ-साथ शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी परियोजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं।

नक्सलवाद पर लगाम, कानून व्यवस्था मजबूत

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने और नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अपनाई गई सुरक्षा, विकास और जनविश्वास पर टिकी नीति का नतीजा है कि राज्य में शांति का नया दौर लौटा है। रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई है, वहीं साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए नए साइबर थाने भी खोले जा रहे हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और नई औद्योगिक नीति

मुख्यमंत्री के मुताबिक युवाओं को ज्यादा रोजगार, बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के मौके देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य में निवेश का माहौल पहले से कहीं मजबूत हुआ है। देश और विदेश दोनों जगह आयोजित निवेश सम्मेलनों के जरिए अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनसे आने वाले वक्त में लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई-सेज, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी राज्य तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार

ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा, इन चारों मोर्चों पर सरकार ने खास फोकस किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 76 हजार से ज्यादा घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े पैमाने पर बिजलीकरण किया गया है, और प्लांट लोड फैक्टर के मामले में छत्तीसगढ़ अब पूरे देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। इसके अलावा नई ताप विद्युत परियोजनाओं, पंप स्टोरेज परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी तेज गति से काम चल रहा है।

खनिज संसाधनों का पारदर्शी उपयोग

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी इस्तेमाल और जिला खनिज संस्थान निधि के असरदार संचालन ने प्रदेश के विकास को नई रफ्तार दी है। राज्य ने रिकॉर्ड खनिज राजस्व हासिल किया है, और इसके साथ ही खनिज ऑनलाइन 2.0 तथा डीएमएफ पोर्टल 2.0 जैसी डिजिटल व्यवस्थाएं भी लागू कर दी गई हैं। अब तक 82 हजार से ज्यादा विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। खनिज ब्लॉकों की नीलामी, लिथियम जैसे रणनीतिक महत्व के खनिजों को विकसित करने की कोशिशें और नई रेत नीति, इन तीनों के जरिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था खड़ी की गई है। साथ ही अवैध खनन पर सख्ती बरती जा रही है और पर्यावरण बचाने के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण भी कराया जा रहा है।

डिजिटल कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

मुख्यमंत्री के अनुसार डिजिटल ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सरकार ने अच्छा-खासा काम किया है। दूर-दराज के इलाकों में अब तक 829 मोबाइल टावर खड़े किए जा चुके हैं, जबकि भारतनेट फेज-3.0 योजना के जरिए हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम जारी है। स्कूली शिक्षा में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाकर शिक्षक विहीन स्कूलों की पुरानी समस्या को खत्म किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर आयुष्मान भारत योजना का दायरा राज्य के अधिकांश परिवारों तक पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इन तमाम आंकड़ों और फैसलों को गिनाते हुए दोहराया कि यही उपलब्धियां साबित करती हैं कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरकार पर नहीं बल्कि जनता के फैसले पर ही चोट करने की कोशिश है।