मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों का शिंदे गुट में विलय

हफ्तों तक चला खींचतान

यह मामला हफ्तों से लटका हुआ था। 24 जून को शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों ने अध्यक्ष से मुलाकात कर मांग की थी कि शिंदे खेमे में गए नेताओं ने विलय के लिए जो पत्र जमा किया था, उसकी प्रति उन्हें दिखाई जाए। 14 जुलाई तक भी अध्यक्ष की ओर से विलय को मान्यता देने वाला कोई आदेश नहीं आया था, जिसके बाद शिवसेना (यूबीटी) ने पाला बदलने वाले सांसदों को नोटिस भेज दिया। आखिरकार 18 जुलाई को अध्यक्ष का आदेश आया और छह सांसदों के शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी मिल गई।

सत्र से पहले विपक्ष का वॉकआउट

19 जुलाई को मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। दोनों दलों की आपत्ति सरकार द्वारा बैठक में 20 बागी सांसदों को दिए गए न्योते को लेकर थी। इनका कहना था कि बागी सांसदों को बुलाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उम्मीद करती है कि विपक्ष भी बदले में वैसा ही रवैया अपनाए।

यह फैसला मायने क्यों रखता है

अध्यक्ष से मंजूर विलय संबंधित सांसदों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्रवाई से बचाता है और कागजों पर यह भी तय कर देता है कि वे लोकसभा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हैं या उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के साथ। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आया यह फैसला सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पहले से तनी सियासी रस्साकशी में एक और मोर्चा खोल देता है।