रामलीला मैदान की रैली और राजनीतिक रणनीतिकारों का बदलता खेल: क्या विचारधारा पर भारी पड़ रही है प्रोफेशनल राजनीति

चुनावी अभियानों में पेशेवरों की भूमिका और पाला बदलने की प्रवृत्ति

राजनीतिक अभियानों को आधुनिक तकनीक और प्रचार तंत्र के जरिए संचालित करने वाले पेशेवरों के लिए खेमा बदलना कोई नई या असाधारण बात नहीं रही है। वस्तुस्थिति यह है कि बेहतर आजीविका और करियर की तलाश में विदेशों में अपना ठिकाना बनाए इन लोगों ने अतीत में अरविंद केजरीवाल के रणनीतिक तंत्र के लिए काम किया। जेन Z के स्वयंभू प्रतिनिधि बने इन तीनों रणनीतिकारों ने आर्थिक लाभ और पेशेवर करार के तहत पहले यह जिम्मेदारी संभाली थी। यह परिपाटी इनसे बहुत पहले से भारतीय राजनीति में स्थापित हो चुकी है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण जन सुराज पार्टी (JSP) के संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनावी सफरनामा है। प्रशांत किशोर का यह दावा रहा है कि वर्ष 2014 के आम चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक और व्यापक विजय की संपूर्ण चुनावी रूपरेखा उन्होंने ही तैयार की थी।

इसके बाद वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की फुलप्रूफ रणनीति तैयार करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसी तरह वर्ष 2015 में बिहार के भीतर महागठबंधन की सरकार की स्थापना में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की तरफ से पूरी चुनावी बिसात प्रशांत किशोर की ही बनाई हुई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी पेशेवर सलाहकार के रूप में कार्य किया, हालांकि वहां उन्हें उस प्रकार की चुनावी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। यह घटनाक्रम दिखाता है कि आधुनिक चुनावी दौर में परामर्शदाता दलगत निष्ठा से परे हटकर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं।

सत्ता, सलाहकार का रुतबा और नीतीश कुमार से टकराव

रणनीतिकारों का राजनीतिक प्रभाव कभी-कभी शासन के शीर्ष तक जा पहुंचता है, जिसका सटीक उदाहरण बिहार में देखने को मिला। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की रणनीतिक क्षमताओं और चुनावी सूझबूझ से भली-भांति परिचित थे। इसी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से न केवल उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया, बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद और रुतबा भी प्रदान किया। उस दौर में राजनीतिक विश्लेषकों का यहां तक कहना था कि नीतीश कुमार बिना उनकी सलाह के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे। जब राज्य का मुख्यमंत्री किसी सलाहकार की योजनाओं पर सीधा अमल कर रहा हो, तो पार्टी के भीतर उस व्यक्ति के दबदबे का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

हालांकि इतने कुशल राजनीतिक रणनीतिकार होने के बावजूद समय के साथ समीकरण बदले और वे नीतीश कुमार की राजनीति के आगे टिक नहीं सके। बाद के दिनों में दोनों के संबंध इस कदर तल्ख हो गए कि वर्ष 2022 से ही वे बिहार के सुदूर गांवों में पदयात्रा और भ्रमण करते हुए नीतीश कुमार के राजनीतिक अंत की बात करते नजर आए। वर्तमान स्थिति यह है कि वे सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा सपाट शब्दों में पागल करार देने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते।

पेशेवर आजीविका बनाम राजनीतिक विचारधारा का द्वंद्व

अपनी स्वयं की राजनीतिक पार्टी का प्रमुख दायित्व संभालने के उपरांत भी प्रशांत किशोर महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में अन्य राजनीतिक दलों के लिए पेशेवर काम की संभावनाएं तलाशते देखे गए हैं। किसी भी विशुद्ध पेशेवर जीवन में इस तरह की गतिविधियां असामान्य नहीं मानी जातीं। वे स्वयं इस तथ्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि उनकी आय का प्रमुख जरिया एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनका पेशा ही है, और वे अपनी इस व्यावसायिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी पार्टी को दान स्वरूप दे देते हैं। यह कार्यशैली उस नई पीढ़ी के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है जहां पारंपरिक मूल्यों, स्थापित सिद्धांतों और शाश्वत नैतिकता के मुकाबले पेशा, व्यक्तिगत दक्षता और उससे होने वाला वित्तीय लाभ सर्वोपरि हो जाता है। लाभ और आजीविका के आधार पर प्राथमिकताओं का बदलना आधुनिक कार्यसंस्कृति का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है।

तकनीकी क्रांति और मोबाइल की बदलती दुनिया का प्रभाव

इस बदलते सामाजिक और पेशेवर व्यवहार को तकनीक के तीव्र विस्तार के समानांतर समझा जा सकता है। वर्ष 1995 में जब भारत के भीतर मोबाइल फोन कॉलिंग की शुरुआत हुई थी, तब इसके उपयोगकर्ताओं की तादाद नगण्य थी। उस जमाने में गिने-चुने संभ्रांत घरों में ही लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, जबकि मोबाइल सामान्य नागरिक की आर्थिक पहुंच से कोसों दूर था। उस समय किसी के हाथ में मोबाइल का होना उसे किसी महाराजा जैसी विशिष्ट अनुभूति कराता था। परंतु आज तस्वीर पूरी तरह उलट चुकी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRI) के एक वर्ष पूर्व अगस्त 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 1.29 अरब के भारी-भरकम आंकड़े को पार कर चुकी है।

केवल अगस्त 2026 के एक ही महीने के दौरान देश भर में 55 लाख नए मोबाइल ग्राहक इस नेटवर्क से जुड़े, जिससे कुल उपभोक्ता आधार में बहुत बड़ा उछाल दर्ज किया गया। इन तीन दशकों यानी लगभग 30 से 31 वर्षों के अंतराल में मोबाइल धारकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। वर्तमान में लगभग 140 करोड़ आंकी जा रही भारत की विशाल आबादी में से केवल 10 से 11 लाख नागरिक ही ऐसे शेष बचे हैं जो या तो निजी फोन रखना पसंद नहीं करते अथवा इसे वहन करने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद व्यावहारिक रूप से हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति मोबाइल का नियमित उपभोक्ता जरूर है। बुनियादी कॉल और संदेशों से शुरू हुआ यह सफर आज चैट, आधुनिक कैमरा, फोटो फिल्टर और AI जैसे उन्नत टूल्स तक आ पहुंचा है, जो साधारण तस्वीरों को पूरी तरह चमकाकर बदल देते हैं। एक लाख रुपये से अधिक कीमत वाले प्रीमियम ब्रांड्स के फोन खरीदने के लिए तो लोग रात-रात भर कतारों में खड़े रहने को तैयार रहते हैं।

रामलीला मैदान की रैली और भविष्य के राजनीतिक संकेत

उपभोक्ता संस्कृति की यह तीव्र रफ्तार ठीक उसी प्रकार की अस्थिरता दर्शाती है जो आज के पेशेवर राजनीतिक परिवेश में देखी जा रही है। जो आज जिस खेमे में खड़ा दिखाई देता है, कल वह किस पाले में होगा, इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कभी आम आदमी पार्टी के लिए पारिश्रमिक के आधार पर सेवाएं देने वाले सीजेपी के संस्थापक यदि भविष्य में भाजपा की किन्हीं नीतियों की खुलकर पैरवी करने लगें या उसे सबसे बेहतर दल बता दें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विशुद्ध रूप से पेशेवर लोगों की पहचान ही यही होती है कि वे किसी स्थायी वैचारिक बंधन में नहीं बंधते, बल्कि उनकी प्राथमिकता वित्तीय और व्यक्तिगत प्रगति होती है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली इसी बदले हुए यथार्थ का गवाह बनी। मंच पर साझा दिखने के बजाय सीजेपी का केवल समर्थन तक सीमित रहना और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह नदारद रहना केवल संयोग नहीं माना जा सकता। मैदान में जुटी भीड़ में अधिकांश संख्या विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समर्थकों की थी, जिन्हें विभिन्न प्रकार के वादे अथवा अलग-अलग उद्देश्य बताकर दिल्ली लाया गया था। इस पूरे परिदृश्य ने यह गंभीर विमर्श छेड़ दिया है कि क्या पर्दे के पीछे सीजेपी और आप के बीच कोई अघोषित समन्वय चल रहा है, या फिर यह केवल स्वतंत्र राजनीतिक सलाहकारों की रणनीति का एक छोटा सा अध्याय है।