आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटरों पर रोक का न्यूयॉर्क मॉडल चुनावी मैदान में बना बड़ा मुद्दा

विधायिका के सख्त कानून और प्रशासनिक आदेश के बीच का अंतर

जुलाई के महीने में गवर्नर कैथी होचुल ने डेटा सेंटर विकास पर देश की पहली प्रशासनिक रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इससे ठीक दो महीने पहले उन्होंने ऐसे किसी भी प्रतिबंध के विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका यह कदम विधायिका के दबाव का परिणाम था, जिसने कुछ ही हफ्ते पहले पूरे न्यूयॉर्क में एक साल के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक समग्र विधेयक पारित किया था। विधायिका के उस विधेयक में डेटा सेंटरों के आकार और क्षमता पर सख्त सीमाएं तय की गई थीं। साथ ही राज्य के पर्यावरण संरक्षण विभाग के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वह इन विशाल केंद्रों के संचालन से प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों की व्यापक समीक्षा करे। उस कड़े कानून पर तुरंत हस्ताक्षर करने के बजाय गवर्नर ने अपने स्तर पर कार्यकारी आदेश जारी करना चुना। गवर्नर कार्यालय का कहना है कि वे इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं और उनके पास साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा मौजूद है।

पर्यावरण, शोर और बुनियादी बिलों से जूझते स्थानीय समुदाय

विधेयक की मुख्य प्रायोजक स्टेट सीनेटर क्रिस्टन गोंजालेज ने गवर्नर के कार्यकारी आदेश का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि विधेयक पारित होने के बाद गवर्नर कार्यालय ने उनसे संपर्क किया था ताकि नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने वाला ढांचा तैयार किया जा सके। इसके बाद उन्होंने राज्य भर का दौरा करके उन लोगों की राय जानी जो डेटा सेंटरों के आसपास रह रहे हैं। इन जमीनी मुलाकातों में नागरिकों ने एक सुर में कहा कि प्रशासन को इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। क्रिस्टन गोंजालेज ने कहा, "राज्य भर के स्थानीय समुदाय जो मौजूदा डेटा सेंटरों के पास रह रहे हैं, वे भारी वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही वे बिजली और पानी के बढ़ते बिलों से जूझ रहे हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी पहला कदम है, लेकिन इसे अंतिम कदम नहीं माना जा सकता।

मतदाताओं का मूड और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

आगामी चुनाव में गवर्नर कैथी होचुल अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी ब्रूस ब्लेकमैन के मुकाबले मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें डेटा सेंटरों पर लगाई गई रोक की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। क्विनिपियाक द्वारा कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, न्यूयॉर्क के 53 प्रतिशत मतदाताओं ने एआई और डेटा सेंटरों के नियमन के मामले में कैथी होचुल पर भरोसा जताया, जबकि ब्रूस ब्लेकमैन पर केवल 31 प्रतिशत लोगों ने विश्वास दिखाया। डेटा सेंटर विकास का समर्थन करने वाले ब्रूस ब्लेकमैन ने जुलाई में लागू की गई इस रोक को अनुचित बताया था। दूसरी ओर, गवर्नर ने अभियान के दौरान पर्यावरण और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों में अपने इस रुख को मजबूती से पेश किया। हडसन वैली के एक कृषि फार्म में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पर्यावरणविदों, किसानों और कारोबारियों के बीच घोषणा की कि वे डेटा सेंटरों को मिलने वाली टैक्स छूट पर रोक लगाने सहित और कड़े प्रावधान लागू करने के लिए तैयार हैं। उस कार्यक्रम में उनके साथ क्रिस्टन गोंजालेज और प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस भी मौजूद थीं।

जनता की पसंद और डेटा सेंटर विस्तार का भविष्य

आर्थिक विकास और जनविरोध के संतुलन पर गवर्नर कैथी होचुल का कहना है कि इस रोक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने का अधिकार देना है। उनके अनुसार यदि कोई इलाका डेटा सेंटर चाहता है तो वह सख्त नियमों और सुरक्षा दायरों के साथ आना चाहिए, और यदि लोग इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं तो इसे जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। सिएना द्वारा सितंबर में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि न्यूयॉर्क के 63 प्रतिशत नागरिक यह रोक समाप्त होने के बाद भी अपने इलाके में डेटा सेंटर निर्माण का विरोध करेंगे। डेमोक्रेटिक मतदाताओं के बीच यह आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। मल्टीस्टेट नामक संस्था के शोध के अनुसार, देश भर में कम से कम 20 गवर्नर उम्मीदवारों ने डेटा सेंटरों पर रोक लगाने का वादा किया है। यहां तक कि पूर्व में डेटा सेंटरों का खुलकर स्वागत करने वाले टेक्सास के ग्रेग एबॉट और पेंसिल्वेनिया के जोश शापिरो जैसे नेताओं ने भी अब सख्त नियम लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।

ऊर्जा खपत, प्राकृतिक गैस और रोजगार की वास्तविक स्थिति

डेटा सेंटरों की इस तेज दौड़ ने तकनीकी कंपनियों के वित्तीय और ऊर्जा ढांचे पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एंथ्रोपिक द्वारा आईपीओ के संबंध में दाखिल किए गए दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि कंपनी की डेटा सेंटर विकास योजनाएं भारी वित्तीय जोखिमों से घिरी हैं, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक गैस पर उसकी निर्भरता है। दस्तावेजों में स्वीकार किया गया कि इस भारी मांग के चलते प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है और पर्याप्त आपूर्ति पाना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार एरिजोना में डेटा सेंटरों द्वारा पानी की भारी खपत को लेकर जनविरोध बढ़ रहा है, हालांकि वहां बड़े पैमाने पर पानी खर्च करने वाला चिप निर्माण संयंत्र जनता के सीधे गुस्से से बचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान डेटा सेंटरों से जुड़े मुद्दों पर विज्ञापनदाताओं ने 90 दिनों के भीतर 1.2 करोड़ डॉलर खर्च किए। रियल एस्टेट और शहरी अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से सामने आया है कि डेटा सेंटरों से परिवहन और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों में मामूली रोजगार सृजन होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर रेस्तरां और खुदरा व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में नौकरियों में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं देखी जाती।