खरीफ बुवाई के इस अहम मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी की। इस बार देश के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे भेजी गई, बिना किसी बिचौलिए के।
राजस्थान के 66 लाख किसानों को सीधा फायदा
इस किस्त में राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1,320 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र को नई गति मिली। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली जिले के सुमेरपुर में टाउन हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसान तेजी से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पीएम-किसान योजना को किसानों की आर्थिक स्थिरता का एक ठोस आधार बताया।
2019 से लेकर अब तक 4.46 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचे
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2019 में पीएम-किसान योजना की शुरुआत होने के बाद से देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जा चुकी है। खरीफ बुवाई के ठीक समय पर आई यह किस्त किसानों को बीज, खाद और खेती की अन्य जरूरतों में मदद करेगी।
जेएएम फ्रेमवर्क ने बिचौलियों पर लगाई लगाम
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) फ्रेमवर्क के जरिए पारदर्शी शासन व्यवस्था खड़ी की है। इस तंत्र ने बिचौलियों की भूमिका खत्म करके लाभार्थियों तक सीधे और समय पर पैसा पहुंचाने का काम किया है। इससे लीकेज और भ्रष्टाचार में भी काफी कमी आई है।
बीज से बाजार तक फैली योजनाओं की श्रृंखला
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने किसानों की पूरी कृषि वैल्यू चेन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक योजनाएं लागू की हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- पीएम-कुसुम योजना
- सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड
- ई-नाम
- नमो ड्रोन दीदी
इन योजनाओं के साथ-साथ कृषि बजट में भी लगभग छह गुना बढ़ोतरी हुई है और यह अब 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
राजस्थान ने बढ़ाई सहायता राशि, 26 जिलों में दिन में मिल रही बिजली
राजस्थान सरकार ने पीएम-किसान के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी है, जिससे राज्य के लाखों किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिल रहा है। राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को अब दिन के समय बिजली मिलने लगी है।
फसल बीमा के मोर्चे पर भी राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यहां 2.19 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं और किसानों को 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है।
पशुपालकों और गेहूं किसानों के लिए अलग से राहत
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य में 94,000 से ज्यादा पशुपालक परिवारों को 709 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए गए हैं। मंगला पशु बीमा योजना में 20 लाख से ज्यादा पशुओं का पंजीकरण हो चुका है। इसके अलावा, सरकारी खरीद पर गेहूं किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस अलग से दिया जा रहा है।
पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से सच होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 'डबल-इंजन' सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं लागू करने के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे।
