ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे विशाल हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और विस्थापित परिवारों के बीच गहरा असंतोष पनप रहा है। जेवर स्थित पॉकेट-1 की आरआर कॉलोनी में रह रहे लोगों का स्पष्ट कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उन्होंने अपनी पीढ़ियों पुरानी पुश्तैनी जमीनें दी हैं। इसके बावजूद सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें पुनर्वास कॉलोनी में बुनियादी नागरिक सुविधाओं, पक्के रोजगार और जमीनी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में हवाई अड्डे का मूल नाम बदलकर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखने की पहल ने विस्थापितों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ग्रामीणों की दो टूक मांग है कि परियोजना का पुराना नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बरकरार रहना चाहिए।
व्यक्ति विशेष के नाम पर नामकरण का विरोध
हवाई अड्डे का नाम बदलने के फैसले पर स्थानीय निवासी सतीश कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि किसी बड़े बुनियादी ढांचे का नाम किसी राजनेता या व्यक्ति के नाम से जोड़ना किसी भी नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सतीश कुमार के शब्दों में, "प्रधानमंत्री आते-जाते रहेंगे, लेकिन किसी एयरपोर्ट का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रख देना उचित नहीं है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में समय के साथ कई प्रधानमंत्री आए और अपने कार्यकाल पूरे कर चले गए, मगर विकास परियोजनाओं के मूल स्वरूप और पहचान को बदलना एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसलिए इस हवाई अड्डे की पुरानी पहचान को जस का तस रखा जाना चाहिए।
इसी मुद्दे पर राजेश सिंह ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक मंशा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आने वाले कल में किसी दूसरे राजनीतिक दल की हुकूमत बनती है, तो क्या उस वक्त भी अपनी सुविधानुसार इस हवाई अड्डे का नाम फिर से बदल दिया जाएगा? उन्होंने याद दिलाया कि इस जमीन के असली हकदार स्थानीय किसान और ग्रामीण थे, जिन्होंने देश के विकास के लिए अपनी उपजाऊ जमीनें कुर्बान की हैं। ऐसे में उनकी भावना का सम्मान करते हुए नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही रखा जाए। वहीं स्वराज सिंह ने भी इस विचार से सहमति जताते हुए कहा कि शुरुआत से चला आ रहा नाम ही सबसे बेहतरीन था। विकास के कार्यों की पहचान किसी एक शख्सियत के नाम पर केंद्रित करने के बजाय उसके वास्तविक और क्षेत्रीय स्वरूप में रहनी चाहिए।
पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक और रजिस्ट्री की उलझन
परियोजना के नाम को लेकर भड़की नाराजगी दरअसल उन तमाम दबी हुई शिकायतों का नतीजा है, जो विस्थापन के बाद से ही परिवारों को परेशान कर रही हैं। विस्थापितों ने प्रशासन की पुनर्वास नीतियों पर सीधे सवाल दागे हैं। स्वराज सिंह ने विस्तार से बताया कि विस्थापन प्रक्रिया के तहत प्रभावित परिवारों को 50-50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए थे। उस समय यह भरोसा दिलाया गया था कि पांच साल की अवधि पूरी होने पर इन सभी प्लॉटों की पक्की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। आरोप है कि यह तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं किया गया है।
रजिस्ट्री न होने के अलावा इन भूखंडों पर लीज व्यवस्था थोपे जाने से लोगों की निजी आजादी छिन गई है। लीज नियमों के सख्त होने के चलते यदि कोई परिवार अपना मकान बेचना चाहे या किसी हिस्से में किराएदार रखकर गुजर-बसर करना चाहे, तो उसे संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। स्वराज सिंह का कहना है कि इस तरह की औपचारिक पाबंदियों ने खासकर बुजुर्गों के दैनिक जीवन को बहुत तनावपूर्ण बना दिया है। खुले ग्रामीण माहौल से निकलकर इन संकरी कॉलोनियों में बसने के बाद लोगों की जीवनशैली पूरी तरह बदल चुकी है और उन्हें पुरानी स्वतंत्रता महसूस नहीं होती। छोटी-मोटी जरूरतों और रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी लोगों को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है।
रोजगार के टूटे वादे और गहराता आर्थिक संकट
विस्थापित परिवारों की नाराजगी की सबसे प्रमुख वजह आजीविका का संकट है। ग्रामीणों का खुला आरोप है कि जब हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उनकी खेती योग्य जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा था, तब प्रशासन और संबंधित पक्षों ने प्रत्येक प्रभावित गांव से कम से कम एक व्यक्ति को नियमित रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था। जमीनी हकीकत यह है कि इतना विशाल हवाई अड्डा बनकर लगभग तैयार होने के बावजूद अधिकांश प्रभावित परिवारों के शिक्षित युवाओं को रोजगार का कोई जरिया नहीं मिल सका है।
ग्रामीणों को पूरी उम्मीद थी कि इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना के जरिए उनके घरों में खुशहाली आएगी और उनके परिजनों को एयरपोर्ट परिसर में स्थायी काम मिलेगा। विस्थापितों का कहना है कि सरकारी नौकरियों की बात तो छोड़िए, वहां काम कर रही निजी कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं को कोई खास तवज्जो या अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। मौजूदा हालात से गहरी निराशा जताते हुए अशोक कुमार ने कहा कि वह व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। अपने पैतृक गांव और कृषि से बेदखल होने के बाद ग्रामीणों का पारंपरिक रोजगार पूरी तरह छिन गया है, जिसके चलते कई परिवार अब गंभीर आर्थिक संकट की कगार पर पहुंच गए हैं।
पुश्तैनी जमीन के बदले सम्मानजनक जीवन की मांग
स्थानीय बाशिंदों ने जमीन के बदले दिए गए मुआवजे और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी अपना दर्द बयां किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुश्तैनी जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके साथ उनकी पीढ़ियों का भावनात्मक जुड़ाव और दैनिक आजीविका का अटूट सहारा जुड़ा हुआ था। विस्थापन के बाद मिली नई बस्ती में जीवन जीने के लिए जरूरी मूलभूत ढांचे का भारी अभाव है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अरबों रुपये की इस चमक-दमक भरी परियोजना के बीच उन विस्थापितों की आवाज पूरी तरह अनसुनी कर दी गई है, जिनकी कुर्बानियों पर यह ढांचा खड़ा हुआ है।
जेवर के विस्थापित परिवारों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगें पूरी तरह स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनाए रखा जाए। इसके साथ ही विस्थापितों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, 50-50 वर्ग मीटर के प्लॉटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को तुरंत पारदर्शी तरीके से शुरू किया जाए और अधिग्रहण के दौरान किए गए रोजगार के वादों को बिना देरी पूरा किया जाए। ग्रामीणों का साफ कहना है कि नाम का सम्मान तो उनके लिए अहम है ही, लेकिन जमीन देने के एवज में सम्मानजनक आजीविका और मूलभूत नागरिक सुविधाएं हासिल करना उनका बुनियादी अधिकार है।
