उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और आने वाले बड़े आयोजनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की देर रात अपने सरकारी आवास पर एक अहम समीक्षा बैठक की. इस बैठक में आगामी परीक्षाओं, धार्मिक जुलूसों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को कई कड़े निर्देश सौंपे गए. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों में जनता से सीधे जुड़े कई फैसले शामिल रहे.
NEET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत
21 जून को प्रदेश के 59 जनपदों में आयोजित होने वाली NEET परीक्षा में करीब साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. इन्हें राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी दूसरे जिलों में परीक्षा देने पहुंचें और जिनके पास ठहरने का इंतजाम न हो, उनके लिए जरूरी अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
परीक्षा की साख को लेकर मुख्यमंत्री ने NTA के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शुचिता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम करने को कहा. उन्होंने सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर फैलने वाली अफवाहों, भ्रामक या गलत सूचनाओं पर पैनी नजर रखने और ऐसे मामलों में तुरंत व असरदार कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
मोहर्रम पर सख्ती, नई परंपरा को इजाजत नहीं
बीते वर्षों की घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानफोड़ू डीजे, ढोल और ताशों के बेलगाम इस्तेमाल पर असरदार रोक लगाई जाए. उन्होंने साफ कहा कि मोहर्रम के जुलूसों में किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ताजियों की ऊंचाई तय मानकों के अनुरूप रखने और 10 से 12 फीट से ऊंची ताजियों को अनुमति न देने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हर किसी की आस्था का सम्मान होगा, लेकिन किसी भी हाल में कोई नई परंपरा गढ़ने की छूट नहीं दी जाएगी.
योग दिवस की तैयारियां और निर्देश
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने योग को भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा की अनमोल धरोहर बताया, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त जरिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को दुनिया भर में पहचान मिली है और इस बार ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम के साथ यह दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने को कहा गया.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश की सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित हों और इनमें जनप्रतिनिधि बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. अमृत सरोवरों के साथ-साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास को प्राथमिकता देने तथा नगरीय क्षेत्रों के 14 हजार वार्डों में आयोजन स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए गए.
20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे. आयोजन स्थलों की सुरक्षा मजबूत रखने, पुलिस बल की नियमित गश्त और सभी पुलिस लाइनों व पीएसी बटालियनों को योग दिवस से जोड़ने को कहा गया.
मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, धार्मिक व सामाजिक संगठनों, योग संस्थानों, NCC, स्काउट एंड गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया. जिला, तहसील, विकासखंड मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक स्तर पर आयोजन और जनजागरूकता के लिए असरदार प्रचार-प्रसार चलाने को कहा गया. हर जनपद में कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने और हर आयोजन में जनप्रतिनिधि या शासन के प्रतिनिधि की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. औद्योगिक क्षेत्रों और पुलिस लाइनों में भी योग कार्यक्रम कराने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे जनहित और जनसहभागिता का व्यापक अभियान बताया.
जनशिकायतों पर सख्त रुख
सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और IGRS पोर्टल पर आए आवेदनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में शिकायतों के निस्तारण की हालत संतोषजनक नहीं है. ऐसे जिलों को फौरन अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी, वरना जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां अगले तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सीएमओ की तैनाती करने और फील्ड में तैनाती केवल मेरिट के आधार पर करने के निर्देश भी दिए गए.
लखनऊ से जिलों तक जुटे आला अफसर
इस बड़ी बैठक की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि इसमें सिर्फ पुलिस महकमा ही नहीं, बल्कि आम जनता से जुड़ी जरूरी नागरिक सेवाओं वाले तमाम विभागों को भी तलब किया गया. लखनऊ में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव गृह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी मौजूद रहे. वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जोन के एडीजी, आईजी, डीआईजी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और जिलों के कप्तान सीधे जुड़े.
इसके अलावा निर्बाध बिजली, पानी और सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के मकसद से नगर आयुक्त, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, परिवहन, खाद्य, पंचायती राज, कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी इस समीक्षा का हिस्सा बने.
