फ्रांस में हाई स्कूल छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार का ऐलान, 500 स्कूलों में तैनात होंगे 3,000 अतिरिक्त शिक्षक

सड़कों पर झड़पें, तोड़फोड़ और स्कूलों में बंदी का दायरा

पेरिस के बास्तील में जुटी भारी भीड़ और देश के अन्य हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच गंभीर टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ समूहों ने पुलिसकर्मियों पर फुटपाथ के पत्थर और देसी पटाखे फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फिर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। हिंसा का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी गंभीर घटनाएं दर्ज की गईं।

बोर्डो में प्रदर्शनकारियों ने एक लीसे यानी हाई स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, जबकि मार्सिले में एक उप-प्रधानाचार्य (डिप्टी-हेड) के साथ मारपीट की गई। शुक्रवार को विरोध प्रदर्शनों के असर के चलते फ्रांस के 3,500 लीसे में से लगभग 140 स्कूल पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहे, जो पिछले दिनों के मुकाबले कम संख्या है। हालांकि, छात्र यूनियनों ने अपना दबाव कम करने का कोई इरादा नहीं जताया है और आने वाले मंगलवार के लिए नए सिरे से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है।

सब्स्टिट्यूट शिक्षकों की तैनाती और मंत्रालय की रणनीति

शिक्षा मंत्री एडुआर्ड जेफ्रे ने गुरुवार शाम एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान 3,000 अतिरिक्त शिक्षकों की पेशकश सामने रखी। फ्रांस की स्कूली शिक्षा प्रणाली में यह समस्या लंबे समय से स्वीकार की जाती रही है कि नियमित शिक्षकों की अनुपस्थिति और उनकी जगह वैकल्पिक आपूर्ति शिक्षकों (सप्लाई स्टाफ) की अनुपलब्धता के कारण छात्रों के पढ़ाई के अनगिनत घंटे बर्बाद हो रहे हैं। इस संकट से स्कूलों के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा था और छात्रों में भारी असंतोष फैल रहा था।

शिक्षा मंत्री ने विस्तार से समझाया कि मंत्रालय में शुरू किए जा रहे एक नए सॉफ्टवेयर की मदद से व्यवस्था को अधिक कुशल बनाया जाएगा। इस डिजिटल प्रणाली के जरिए उन लगभग 500 हाई स्कूलों की पहचान की गई है जहां शिक्षकों की कमी सबसे गंभीर है। 3,000 सब्स्टिट्यूट शिक्षकों को विशेष रूप से इन्हीं चिन्हित संस्थानों में भेजा जाएगा। इनमें से अधिकांश स्कूल बड़े शहरों के उन उपनगरीय इलाकों में स्थित हैं जहां प्रवासियों की आबादी अधिक है और जहां शिक्षकों का अभाव सबसे ज्यादा विकराल रूप ले चुका है।

अतिरिक्त बजट और कार्य घंटों को लेकर सरकारी रुख

नई नियुक्तियों के अलावा, एडुआर्ड जेफ्रे ने उन शिक्षकों के लिए भी प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा है जो पहले से सेवा में हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा योजना के तहत उन शिक्षकों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी जो शिक्षण की कमियों को पाटने के लिए ओवरटाइम काम करने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही मंत्री ने आश्वासन दिया कि 2027 के राज्य बजट के शिक्षा खंड पर आगामी चर्चाओं में छात्रों की तमाम शिकायतों और मांगों को विधिवत ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, सरकार की इस पेशकश में किसी बड़े नए निवेश का कोई ठोस वादा शामिल नहीं है, जिससे असंतुष्ट छात्रों को पूरी तरह शांत किया जा सके। इमैनुएल मैक्रों प्रशासन इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि वह केवल सामाजिक शांति खरीदने की मुद्रा में दिखाई न दे। इसका मुख्य कारण यह है कि फ्रांस की नाजुक और चिंताजनक ऋण स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की पैनी नजर बनी हुई है, और किसी भी भारी-भरकम वित्तीय घोषणा का सीधा असर देश की राजकोषीय साख पर पड़ सकता है।

छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया और 10 अरब यूरो की मांग

सरकार के इस कदम पर छात्र नेताओं की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी और सतर्कता भरी रही है। तीन प्रमुख लीसे यूनियनों में सबसे नरम रुख रखने वाले संगठन रेनोवू लीसियन (लीसे रिन्यूअल) के प्रतिनिधि नथनेल कॉम्बारी ने स्पष्ट किया कि छात्र पहले यह देखना चाहते हैं कि जमीन पर यह वादा कैसे पूरा होता है। नथनेल कॉम्बारी ने कहा, "हमें कुछ घोषणाएं मिली हैं जो हमारी मांगों के एक हिस्से से मेल खाती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर लोग पैसा और अधिक ठोस परिणाम देखना चाहते हैं।"

दूसरी ओर, धुर-वामपंथी झुकाव वाले छात्र संगठन यूनियन एतुदियांत (स्टूडेंट यूनियन) ने किसी भी समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। यह यूनियन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जीन-ल्यूक मेलेनशॉन की पार्टी ला फ्रांस इंसौमीस (फ्रांस अनबोव्ड) के करीबी मानी जाती है। यूनियन की प्रतिनिधि सबरीन खारबाख ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "जब तक हमारे पास मेज पर 10 अरब यूरो नहीं होंगे, हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे।" उधर, जीन-ल्यूक मेलेनशॉन ने गुरुवार के प्रदर्शनों की खुलकर सराहना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि छात्रों ने "बास्तील पर फिर से कब्जा कर लिया है।"

दक्षिणपंथी दलों का कड़ा विरोध और आने वाले दिनों की चुनौतियां

राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर मौजूद धुर-दक्षिणपंथी नेशनल रैली (RN) पार्टी ने प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है। नेशनल रैली के प्रवक्ता लॉरेंट जैकोबेली ने सरकार के इस समझौते की निंदा करते हुए कहा, "संदेश यह है: यदि आप चीजें तोड़ते हैं, तो आपको चीजें दी जाती हैं। जब आप गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, तो आपको बदले में कुछ मिलता है। यह हिंसा को वैधता देना है।"

यह आंदोलन पिछले कई वर्षों में फ्रांस का सबसे गंभीर छात्र असंतोष बनकर उभरा है। यह संकट ऐसे समय आया है जब देश में पहले से ही चौतरफा तनाव बढ़ रहा है, जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर गुस्सा और कृषि क्षेत्र की भारी बदहाली भी नए विरोध प्रदर्शनों को भड़काने की कगार पर है। शनिवार, 17 अक्टूबर को फिर से सक्रिय हुए "येलो वेस्ट" (पीली जैकेट) आंदोलन द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का दिन तय किया गया है।

इसके अलावा, अप्रैल और मई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों की निकटता, जिसमें धुर-दक्षिणपंथी और धुर-वामपंथी दोनों धड़ों के मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है, राजनीतिक टकराव के माहौल को और अधिक तीखा बना रही है। मौजूदा हालात में सरकार को उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंत में शुरू होने वाली मध्यावधि छुट्टियों (हाफ-टर्म हॉलिडे) और इसके साथ आने वाले ठंडे तथा गीले मौसम के कारण सड़कों पर जारी इन विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है।