हवाई हमलों के बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 500 पैट्रियट मिसाइलें बेचने की अहम सैन्य मंजूरी दे दी है। हाल के महीनों में हथियारों की आपूर्ति में आ रही रुकावटों को लेकर कीव की ओर से लगातार चिंता जताई जा रही थी। अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्नत PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों के इस रक्षा सौदे का कुल मूल्य 2.1 अरब डॉलर यानी लगभग 1.6 अरब पाउंड आंका गया है। इस पूरे सौदे की सबसे खास बात यह है कि इसका वित्तीय भार अमेरिकी खजाने पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यूरोप में स्थित कीव के सहयोगी देश और कनाडा इसका पूरा खर्च वहन करेंगे।
सहयोगी देशों की फंडिंग और जंपस्टार्ट कार्यक्रम
अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ किया है कि इस प्रस्तावित बिक्री से एक ऐसे साझेदार देश की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी जो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता कायम रखने के लिए आवश्यक है। इससे अमेरिका की अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी सीधा समर्थन मिलेगा। समझौते की वित्तीय रूपरेखा के तहत, यूक्रेन इस खरीद का भुगतान कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे से मिलने वाले अनुदान के जरिए करेगा। यह वित्तीय सहायता 'जंपस्टार्ट' कार्यक्रम और राष्ट्रीय फंड्स के माध्यम से जुटाई जाएगी, जिसे यूरोपीय संघ के 'यूक्रेन सपोर्ट लोन' का वित्तपोषण प्राप्त है।
इस पूरे रक्षा सौदे में मुख्य अनुबंध अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को सौंपा गया है। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि इस संपूर्ण बिक्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अमेरिकी सरकारी धन शामिल नहीं किया गया है। फंडिंग का यह ढांचा दिखाता है कि अमेरिका अपने बजट से सीधे तौर पर खर्च किए बिना अपने नाटो और यूरोपीय साझेदारों के आर्थिक तंत्र का उपयोग करके सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।
मिसाइल आपूर्ति में देरी और जेलेंस्की की अपील
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की काफी समय से अमेरिका से पैट्रियट प्रणालियों और उनके इंटरसेप्टर की खेप जल्द से जल्द भेजने का आग्रह करते रहे हैं। युद्ध के मौजूदा हालात में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए पैट्रियट को ही एकमात्र अचूक और प्रभावी रक्षा कवच माना जाता है। इसी हफ्ते जेलेंस्की ने निराशा जताते हुए कहा था कि उनका देश महत्वपूर्ण मिसाइल आपूर्तियों पर अमेरिकी हस्ताक्षर होने का लगभग एक महीने से इंतजार कर रहा था।
यह मंजूरी ऐसे नाजुक समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब यूक्रेन में एक नया नेतृत्व चुनने का वक्त आ गया है। इस राजनीतिक खींचतान के ठीक बाद रक्षा विभाग की यह औपचारिक सहमति सामने आई है, जिससे सामरिक संतुलन पर गहरा असर पड़ने की संभावना है।
रूसी हमलों की तीव्रता और ऊर्जा संकट
मिसाइल सौदे की मंजूरी के दिन ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देर रात टेलीग्राम पर एक संदेश जारी किया। उन्होंने जानकारी दी कि शुक्रवार को दिन में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने देश के दो अलग-अलग क्षेत्रों पर जोरदार हमले किए हैं। अपने संदेश में उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे हमारे शहरों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को लगातार जारी रखे हुए हैं।
जेलेंस्की ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से यह भी स्वीकार किया था कि यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइलों का भंडार गंभीर रूप से कम होता जा रहा है। सर्दियों का मौसम नजदीक आने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख ऊर्जा ढांचे और बिजली संयंत्रों पर अपने हवाई हमलों की रफ्तार और तीव्रता काफी बढ़ा दी है। ऊर्जा ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए वायु रक्षा मिसाइलों की भारी दरकार है, जिसके अभाव में बुनियादी नागरिक सुविधाएं ठप होने का बड़ा जोखिम बना हुआ है।
वैश्विक कमी और निर्माण में लगने वाला समय
यूक्रेन को इन इंटरसेप्टर हथियारों की बेहद सख्त जरूरत है, मगर पूरी दुनिया में इन मिसाइलों की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। इस वैश्विक कमी का एक बड़ा कारण यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका द्वारा स्वयं बड़ी तादाद में इन पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी सेना की अपनी परिचालन आवश्यकताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध भंडार पर भारी दबाव है।
इसके अलावा, नए सौदे के तहत पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन का सटीक कार्यक्रम अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जानकारों के अनुसार यह खरीद मौजूदा सैन्य भंडार से तुरंत आपूर्ति के लिए नहीं, बल्कि नए निर्माण के लिए दी गई है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि यूक्रेन को इन मिसाइलों की तत्काल या बहुत तेज डिलीवरी मिलने की उम्मीद बेहद कम है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, पैट्रियट मिसाइलों के निर्माण में काफी लंबा समय लगता है और एक साल में ऐसी केवल 600 मिसाइलें ही बनाई जा सकती हैं। निर्माण की इस सीमित गति के चलते मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ी खाई बनी रहने की संभावना है।
