अचानक नौकरी से निकाले जाने या सैलरी रुकने पर क्या करें? जानें वंदना सिंह की सलाह

फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का अधिकार

एडवोकेट वंदना सिंह का कहना है कि जब कोई कर्मचारी संस्थान छोड़ता है या उसे निकाला जाता है, तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर उस कर्मी की आखिरी कार्य दिवस तक की सैलरी, पेंडिंग ड्यूज, नियमानुसार जमा छुट्टियों का पैसा और अन्य तमाम बकाया राशियां शामिल होती हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ने जितने दिन अपनी सेवाएं दी हैं, उसका मेहनताना और हर वैध बकाया रकम नियमों का पालन करते हुए संस्थान द्वारा चुकता की जानी चाहिए।

वेतन रोकने पर कहां और कैसे करें शिकायत

एडवोकेट वंदना सिंह यह स्पष्ट करती हैं कि यदि कोई कंपनी किसी कार्मिक का वेतन या उसका किसी भी प्रकार का अन्य बकाया पैसा रोक लेती है, तो कर्मचारी के पास अपने हितों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहता है। फरीदाबाद के भीतर श्रम विभाग और इससे जुड़े संबंधित लेबर कोर्ट के मंच का इस्तेमाल करके इस तरह के विवादित मामलों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। इस प्रकार की कानूनी शिकायत दर्ज कराते वक्त यह बेहद जरूरी है कि कर्मचारी अपने पास मौजूद तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों को सुरक्षित सहेजकर रखे। इस प्रक्रिया में अप्वाइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पीएफ, ईएसआई, कंपनी का आईडी कार्ड और कार्य से जुड़े अन्य रिकॉर्ड बहुत बड़े मददगार साबित होते हैं।

बिना नियुक्ति पत्र काम करने वालों के अधिकार

एडवोकेट वंदना सिंह के मुताबिक, अगर किसी श्रमिक को संस्थान की तरफ से नियुक्ति पत्र मुहैया नहीं कराया गया है, तो इसका यह बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति के सारे कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अधीन लगातार काम कर रहा है और उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, बायोमेट्रिक पंचिंग हो रही है या फिर उसके पास अपनी जॉब से जुड़े अन्य ठोस प्रमाण मौजूद हैं, तो वह अपने रोजगार के अस्तित्व को आसानी से साबित कर सकता है। इसलिए केवल इस वजह से कि उसके पास लिखित पत्र नहीं है, किसी भी कर्मी को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि उसके पास कोई भी अधिकार शेष नहीं बचे हैं।

कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मुआवजे का प्रावधान

एडवोकेट वंदना सिंह यह भी बताती हैं कि यदि कार्य के दौरान किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो परिस्थितियों और लागू होने वाले कानूनों के दायरे में उसे आर्थिक मुआवजे का पूरा हक मिल सकता है। यदि दुर्घटना के बाद कंपनी उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने से कन्नी काटती है या फिर नियत मुआवजा राशि देने से इनकार करती है, तो वह कर्मी संबंधित श्रम प्राधिकरण या अदालत की शरण ले सकता है। ऐसे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सीडेंट से जुड़ी जानकारी, कंपनी में ड्यूटी पर होने के पुख्ता सबूत और अन्य आवश्यक कागजात संभालकर रखना बहुत जरूरी होता है। पात्रता की शर्तें पूरी होने की स्थिति में प्रभावित कर्मचारी को मूल मुआवजे के साथ-साथ ब्याज पाने का भी अधिकार होता है।

जागरूकता ही कर्मचारियों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

एडवोकेट वंदना सिंह का अंत में यही संदेश है कि हर कामकाजी नागरिक को अपने मूल अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह किसी भी तरह के शोषण से बच सके। नौकरी करते समय सैलरी स्लिप, अटेंडेंस रिकॉर्ड, पीएफ, ईएसआई और संस्थान से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पत्रों को सुरक्षित रखना एक अच्छी आदत है। यदि कोई कंपनी कानून के विपरीत जाकर मनमानी करती है, तो कर्मचारी को भयभीत होने के बजाय सीधे तौर पर सक्षम प्राधिकारी या श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी आवाज उठानी चाहिए।