नीट विवाद से संसद में भारी बवाल, विपक्ष के कड़े तेवर के बीच दिल्ली में मेट्रो की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की जानकारी देते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद दोषियों को कम से कम समय में कठोर सजा दिलाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पहल को छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे सरकारी कदमों की कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला बताया।

राहुल गांधी ने खारिज किया सरकार का आश्वासन

प्रधानमंत्री की सुबह की गई इस घोषणा के बावजूद विपक्षी नेता शांत नहीं हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने इस रुख पर अड़े रहे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गांधी का तर्क था कि संकट इतना बड़ा है कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने 'एक्स' पर अपने आधिकारिक हैंडल का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मामले से निपटने के सरकार के तरीके पर तीखा हमला बोला।

गांधी ने शीर्ष नेतृत्व पर युवाओं के भविष्य को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि मौजूदा प्रशासन ने न केवल देश की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा होने दिया, बल्कि उसे बर्बाद होने के लिए खुला छोड़ दिया। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह इस विफलता के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दे रही है। अपनी मांगें साफ करते हुए गांधी ने कहा कि छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधान को मंत्री पद से हटाया जाए, प्रभावित छात्रों से सार्वजनिक माफी मांगी जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

खरगे ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

सरकार के खिलाफ इस मोर्चेबंदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने और तेज कर दिया, जिनका सीधा निशाना नरेंद्र मोदी थे। खरगे ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वे उन युवाओं की आंखों में देखें जो सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान बुरी तरह घायल हुए हैं। दोषियों को न बख्शने के सरकार के वादे पर पलटवार करते हुए इस दिग्गज नेता ने पूछा कि जब न्याय के सभी रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो आखिर युवा जाएं भी तो कहां जाएं।

'एक्स' पर एक बेहद सख्त पोस्ट में खरगे ने मौजूदा सरकार की निगरानी में हो रहे व्यवस्थागत पतन की एक भयावह तस्वीर पेश की। उन्होंने नई घोषणाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सिर्फ खोखली बातें हैं जो असल बीमारी का इलाज नहीं कर सकतीं। खरगे का मुख्य फोकस प्रदर्शनों के दौरान हुए शारीरिक नुकसान पर था। उन्होंने अत्यधिक बल प्रयोग करने के लिए प्रशासन की कड़ी निंदा की। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे अधिकारियों ने निहत्थे छात्रों पर आक्रामक लाठीचार्ज किया और पेलेट गन तथा शॉक बैटन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस कार्रवाई को क्रूरता की हद बताते हुए कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे अपने देश के बच्चे ही न हों।

संसद में औपचारिक बहस की मांग

जवाबदेही तय करने की यह मांग उच्च सदन में औपचारिक संसदीय दांवपेच के रूप में भी सामने आई। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में कड़े नियम 267 का हवाला देते हुए एक आधिकारिक नोटिस पेश किया। राज्यों की परिषद के कार्य संचालन से जुड़ा यह विशेष नियम किसी सदस्य को यह अधिकार देता है कि वह अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस करने के लिए पहले से तय सभी विधायी कार्यों को रोकने का अनुरोध कर सके। सुरजेवाला का यह नोटिस 23 जुलाई 2026 के सूचीबद्ध कामकाज को लेकर था।

अपने नोटिस में सुरजेवाला ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। उन्होंने मांग की कि सदन को शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे में शामिल अन्य सभी कार्यों सहित अपनी सामान्य प्रक्रियाओं को किनारे रख देना चाहिए। उनका उद्देश्य तीन मुख्य बिंदुओं पर तत्काल और व्यापक संसदीय चर्चा कराना था, जिनमें नीट प्रश्नपत्र का व्यापक स्तर पर लीक होना, प्रदर्शनकारी छात्र समुदाय पर पुलिस की आक्रामक जवाबी कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की तत्काल आवश्यकता शामिल है। उन्होंने मौजूदा हालात को भारत की पूरी परीक्षा प्रणाली को खोखला करने वाला एक गहरा संस्थागत संकट बताया और तर्क दिया कि इस पर सदन के सर्वोच्च स्तर पर चर्चा होनी चाहिए।

राजधानी में मेट्रो सेवाएं बुरी तरह बाधित

एक तरफ जहां सांसद नीतियों और जवाबदेही को लेकर भिड़े हुए थे, वहीं इस सियासी उथल-पुथल का सीधा असर राजधानी की सड़कों पर साफ नजर आया। शहर के रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क का प्रबंधन करने वाले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने गुरुवार सुबह सोलह प्रमुख स्टेशनों पर अपनी सेवाएं अचानक रोक दीं। डीएमआरसी ने इस अचानक की गई बंदी के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और कहा कि जब तक अधिकारियों से आगे के निर्देश नहीं मिलते, तब तक ये स्टेशन बंद रहेंगे।

यह सख्त कदम जंतर-मंतर पर तेजी से बढ़ती भीड़ के सीधे जवाब में उठाया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक और सदस्य इस ऐतिहासिक विरोध स्थल पर जमा हो गए थे, जिससे आसपास के बेहद संवेदनशील इलाकों में भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं। 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक औपचारिक अपडेट के जरिए डीएमआरसी ने प्रभावित स्टेशनों की सूची जारी की, जो मुख्य व्यापारिक और प्रशासनिक जिलों तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख मार्ग हैं।

इस व्यापक बंदी ने प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट्स और अहम स्थानों तक पहुंच को पूरी तरह पंगु बना दिया। जिन स्टेशनों पर बैरिकेडिंग की गई, उनमें प्रमुख व्यावसायिक केंद्र राजीव चौक के साथ-साथ केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट शामिल थे। अधिकारियों ने लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार भी बंद कर दिए। आवाजाही में आई इस बड़ी रुकावट ने उस दिन लॉजिस्टिक अराजकता की एक और परत जोड़ दी, जो पहले से ही शिक्षा के भविष्य पर चल रही गहन राजनीतिक बहस और टकराव के नाम था।