उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की हालिया राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची ने कई दिग्गजों को हैरान कर दिया है। 5 अक्टूबर 2026 को घोषित इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का है, जिन्हें दूसरे पायदान पर जगह मिली है। हैरानी की बात यह है कि महज 11 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जहाँ वह सीधे मुकाबले से बाहर होकर तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। जिस चेहरे को वकीलों के स्थानीय चुनाव में झटका लगा, उसी पर सत्ताधारी दल ने संसद के उच्च सदन के लिए इतना बड़ा दांव खेल दिया। इस फैसले ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर पार्टी ने हार के बावजूद ओझा पर इतना भारी भरोसा क्यों जताया।
कानूनी गलियारों से संसद की दहलीज तक का सफर
प्रयागराज की कानूनी दुनिया में राधाकांत ओझा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्ष 1987 में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी। करीब चार दशकों तक कानून के दांव-पेंच सुलझाने के बाद वर्ष 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया गया। उनका कानूनी दायरा बेहद व्यापक माना जाता है, जिसमें संवैधानिक मामले, सिविल विवाद, आपराधिक मुकदमे और सेवा संबंधी प्रकरण शामिल रहे हैं। वह केवल एक वकील ही नहीं रहे, बल्कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर दो बार काबिज भी हुए। उन्होंने पहली बार वर्ष 2015 में बार एसोसिएशन का चुनाव जीता था और उसके बाद दिसंबर 2021 में दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हालांकि वर्ष 2026 के बार चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करने का उनका प्रयास सफल नहीं रहा और वह तीसरे स्थान पर रहे।
संघ और संगठन की पुरानी जड़ें
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राधाकांत ओझा की पहचान केवल चुनावी जीत-हार तक सीमित नहीं है। उनका संगठन और विचारधारा से जुड़ाव कई दशक पुराना है। छात्र जीवन में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और बाद में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र में विधि प्रकोष्ठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते रहे हैं। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद उनकी पहली गतिविधि ने भी इसी सांगठनिक जुड़ाव को रेखांकित किया। उम्मीदवारी का ऐलान होते ही ओझा सबसे पहले प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का रुख किया।
प्रतापगढ़ की जड़ें और परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि
राधाकांत ओझा का पारिवारिक ताना-बाना शिक्षा और सियासत दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वह मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज क्षेत्र के निवासी हैं, हालांकि लंबे समय से उनका बसेरा प्रयागराज में रहा है। उनके पिता रमाशंकर ओझा एक जाने-माने शिक्षाविद थे और कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। चार भाइयों में तीसरे नंबर के राधाकांत ओझा के परिवार में राजनीतिक रसूख पहले से मौजूद रहा है। उनके बड़े भाई प्रोफेसर शिवाकांत ओझा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा रहे हैं, जो विधायक चुने गए और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रहे। वहीं उनके दूसरे भाई निशाकांत ओझा कॉलेज के प्राचार्य पद से रिटायर हुए। परिवार का एक सदस्य अमेरिका में संघ का काम भी देखता है।
वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी से पुराना सरोकार
राधाकांत ओझा के जीवन में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत दिग्गज नेता केशरीनाथ त्रिपाठी की भी अहम भूमिका रही है। ओझा को करीब से जानने वाले अधिवक्ता अमरेश तिवारी के अनुसार, इस रिश्ते की नींव वर्ष 1977 में पड़ी थी। उस समय केशरीनाथ त्रिपाठी फूलपुर से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे थे। तब ओझा एक छात्र थे और उनके पिता कॉलेज के प्राचार्य थे। उस दौर में शुरू हुआ यह संवाद बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत के दौरान और प्रगाढ़ होता चला गया। केशरीनाथ त्रिपाठी खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिग्गज वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे, जिससे दोनों के बीच पेशेवर और वैचारिक तालमेल लगातार बना रहा।
चुनावी राजनीति का सीमित अनुभव और आगामी चुनौतियां
राधाकांत ओझा की सबसे बड़ी राजनीतिक सीमा प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में उनका अनुभवहीन होना रहा है। उन्होंने कभी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज सीट से उनकी दावेदारी की चर्चाएं थीं, लेकिन उस वक्त उन्हें टिकट नहीं मिल सका था। इसी तरह वर्ष 2024 के फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी उनके नाम को लेकर सुगबुगाहट रही थी। पारंपरिक चुनावी रैलियों और मतदाताओं के सीधे गणित के बजाय ओझा की ताकत उनका कानूनी नेटवर्क, अधिवक्ताओं के बीच प्रभाव और संगठन के प्रति निष्ठा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने न्यायालय परिसर से जुड़े एक कद्दावर चेहरे को संसद भेजकर प्रयागराज और प्रतापगढ़ क्षेत्र में सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है।
