नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की जमानत पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीजेआई के बीच तीखी बहस

अदालत की कार्यवाही के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने त्वरित सुनवाई पर जोर देते हुए दलील दी कि यदि चुनाव संपन्न होने के बाद मामले पर सुनवाई होगी, तो राज्य सरकार की इस याचिका का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा और वह पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगी। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने अदालत से सवालिया लहजे में कहा कि जब एक प्रत्याशी को केवल चुनाव मैदान में उतरने के लिए जमानत दी गई है, तो क्या वे कल तक का जोखिम उठा सकते हैं। उनका कहना था कि वे अदालत से केवल इतनी ही गुहार लगा रहे हैं कि याचिका पर तुरंत गौर किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले को अगले दिन यानी गुरुवार की कार्यसूची में शामिल करने से सीधे मना कर दिया। उन्होंने अदालत के मौजूदा कार्यभार का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड पहले से ही मुकदमों से भरा हुआ है और काफी लंबा है। मुख्य न्यायाधीश ने दो टूक लहजे में कहा कि अदालत इस मामले को निश्चित रूप से खारिज करेगी, लेकिन यह कदम सोमवार को उठाया जाएगा, कल नहीं। जब सॉलिसिटर जनरल मेहता ने एक बार फिर गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आग्रह दोहराया, तब मुख्य न्यायाधीश ने अपनी बात पर कायम रहते हुए साफ कहा कि सुनवाई सिर्फ सोमवार को ही होगी। इस विशेष पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश और आत्मसमर्पण की शर्तें

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को दी गई अंतरिम राहत को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए मिलन प्रधान को 20 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर की थी, ताकि वे छह अक्टूबर को निर्धारित नंदीग्राम उपचुनाव में अपना प्रचार कर सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट व्यवस्था भी दी थी कि राहत की यह मियाद समाप्त होते ही मिलन प्रधान को 21 अक्टूबर को संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। मिलन प्रधान पर जिन मुकदमों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वे सभी वर्ष 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे। इन मुकदमों में हत्या, जानलेवा हमला करने के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के कड़े प्रावधानों के उल्लंघन जैसे बेहद संगीन आरोप शामिल हैं।

नंदीग्राम सीट का चुनावी समीकरण और ममता बनर्जी का समर्थन

नंदीग्राम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के चलते रिक्त हुई है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमाई थी और दोनों ही सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का निर्णय लिया और नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया। इस रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को खुला समर्थन दे रखा है, जिससे इस कानूनी लड़ाई के पीछे की राजनीतिक जंग और भी दिलचस्प हो गई है।