नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत

अदालत में वकीलों की जिरह और प्रोडक्शन वारंट का विवाद

याचिकाकर्ता मिलन प्रधान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य (अयान भट्टाचार्जी) ने पीठ के समक्ष दलील पेश की कि 22 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को केवल 11 मुकदमों की सूची सौंपी थी। उस समय राज्य की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ केवल पांच मामले लंबित हैं, जबकि पिछली सरकार ने पांच अन्य मामले वापस ले लिए थे और छठे मामले में उनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इस सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने 2007 के एक नए मामले में उन्हें गिरफ्तार दिखा दिया और निचली अदालत से 7 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत हासिल कर ली। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें खेजुरी थाने के केस नंबर 45 की कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी और अभियोजन पक्ष ने प्रोडक्शन वारंट से जुड़े तथ्यों को भी छुपाया।

इसके जवाब में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत को बताया कि 19 सितंबर को कोंटाई की एसीजेएम अदालत ने खेजुरी थाने के मामले में प्रधान के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत हत्या, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध शामिल हैं। हालांकि, जब न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने राज्य की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज मांगा जिससे यह साबित हो सके कि वास्तव में प्रधान को प्रोडक्शन वारंट नियमानुसार तामील कराया गया था, तो राज्य सरकार कोई संतोषजनक साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। इस पर न्यायाधीश ने मौखिक रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि प्रत्याशी को नंदीग्राम उपचुनाव में बिना अनुचित बाधा के अपनी उम्मीदवारी पेश करने और चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए।

पुराने मुकदमों की पृष्ठभूमि और 2020 में केस वापसी का घटनाक्रम

अदालत की कार्यवाही के दौरान मुकदमों के इतिहास पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने पीठ को जानकारी दी कि वर्ष 2020 में पिछली सरकार ने उन सभी छह आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया था जिनमें मिलन प्रधान पर आरोप तय किए गए थे। लेकिन इसके बाद वर्ष 2021 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन सभी मामलों को दोबारा शुरू करने का आदेश पारित कर दिया था, क्योंकि इन मुकदमों में हत्या जैसे अत्यंत संगीन आरोप दर्ज थे। जब अदालत ने सवाल किया कि यदि गिरफ्तारी वारंट इतने लंबे समय से लंबित पड़ा था तो जांच अधिकारी अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे, तो सरकारी वकील ने दलील दी कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन मामलों पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया था।

गौरतलब है कि मिलन प्रधान के खिलाफ अधिकांश आपराधिक मुकदमे वर्ष 2007 के दौर के हैं, जब पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम और खेजुरी इलाकों में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार की ओर से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में जबरदस्त हिंसक आंदोलन छिड़ा हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उन पर हत्या, जानलेवा हमला, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूतों को नष्ट करने, जबरन घर में घुसने, घातक हथियारों के साथ दंगा भड़काने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़ी कई धाराएं लगाई गई थीं। प्रधान ने अपने खिलाफ चल रहे चार अलग-अलग मुकदमों में पहले ही सक्षम अदालतों के समक्ष जमानत की अर्जी लगा रखी है।

सियासी उलटफेर के चंद घंटों बाद हुई थी गिरफ्तारी

नंदीग्राम उपचुनाव की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इस पूरे कानूनी विवाद में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की घोषित उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के अचानक चुनावी मैदान से हटने के बाद एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि उनकी पार्टी का गुट नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान का समर्थन करेगा। इस राजनीतिक ऐलान के चंद घंटों के भीतर ही 18 सितंबर को पुलिस प्रशासन ने हरकत में आते हुए मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया था। बचाव पक्ष ने अदालत से गुहार लगाई कि राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ किसी अन्य पुराने मामले का बहाना बनाकर दंडात्मक कदम न उठाए जाएं।