माली के राष्ट्रपति ने कथित तख्तापलट साजिश के दोषी फ्रांसीसी नागरिक को दिया क्षमादान

दूसरी ओर, फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। फ्रांसीसी पक्ष का कहना था कि वेज़िलियर पर जासूसी और साजिश के लगाए गए सभी दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। क्षमादान की हालिया घोषणा पर फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है।

सुरक्षा संकट और 2021 का तख्तापलट

माली वर्ष 2012 से ही उग्रवादी हमलों और गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश रहे इस देश में लगातार हिंसा और अस्थिरता बनी हुई है। इसी सुरक्षा स्थिति को संभालने का हवाला देते हुए असिमी गोइता ने वर्ष 2021 में सैन्य तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सत्ता संभालने के बाद गोइता ने 2 साल के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन वे चुनाव कभी आयोजित नहीं किए गए।

सैन्य शासन स्थापित होने के बावजूद उग्रवादी गुटों के हमलों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हाल के महीनों में हिंसा की घटनाओं में और बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और कूटनीतिक बदलाव

माली में राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया जब पिछले साल मई में सैन्य जुंटा ने देश के सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया। यह कदम सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। माली के पूर्व प्रधानमंत्री मूसा मारा ने राजनीतिक दलों पर इस प्रतिबंध को सैन्य नेताओं द्वारा शुरू किए गए सुलह के प्रयासों को बड़ा झटका करार दिया था।

विदेश नीति के मोर्चे पर माली ने फ्रांस के साथ अपने पुराने संबंधों को पूरी तरह तोड़ लिया है। नाइजर और बुर्किना फासो जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर माली ने उग्रवाद से निपटने के लिए रूसी सहयोगियों की मदद ली है। हालांकि, रूसी सैन्य बलों की मौजूदगी के बाद भी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला है।