छत्तीसगढ़ में प्रीमियम शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब दुकानों में पैसों के लेन-देन की व्यवस्था को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत, प्रीमियम दुकानों पर अब नकदी यानी कैश के जरिए शराब खरीदने की सुविधा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ग्राहकों को अपनी खरीदारी के लिए केवल ऑनलाइन भुगतान माध्यमों का ही सहारा लेना होगा।
1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के मुताबिक, प्रीमियम शराब दुकानों पर 1 अक्टूबर 2026 से किसी भी तरह का नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ग्राहकों के पास केवल डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ग्राहक अपनी पसंद की शराब खरीदने के लिए UPI, डेबिट कार्ड या काउंटर पर उपलब्ध अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग कर सकेंगे।
विभाग ने आम जनता और नियमित ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस नए नियम को अपनाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया है। लोग 30 सितंबर 2026 तक इन प्रीमियम दुकानों पर पहले की तरह नकद राशि देकर भी खरीदारी कर सकेंगे। इस निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद, यानी 1 अक्टूबर से इस पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था को राज्य की सभी प्रीमियम शराब दुकानों में कड़ाई से लागू कर दिया जाएगा।
ओवररेटिंग पर लगाम कसने के लिए उठाया गया कदम
प्रशासन का यह बड़ा फैसला शराब की बिक्री में होने वाली ओवररेटिंग, यानी तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायतों को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिजिटल माध्यम से भुगतान होने की वजह से हर एक लेन-देन का रिकॉर्ड पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित रहेगा। इससे विभाग के लिए यह निगरानी रखना काफी आसान हो जाएगा कि कोई भी दुकान संचालक ग्राहकों से तयशुदा सरकारी कीमत से ज्यादा पैसे न वसूल सके।
रायपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में संचालित होने वाली इन प्रीमियम दुकानों में इस डिजिटल बदलाव से ग्राहकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लिखित और डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों पर भी पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी। आबकारी विभाग का मुख्य लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा जवाबदेह और सुरक्षित बनाना है।
दुकानों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां शुरू
इस आदेश के जारी होने के बाद अब संबंधित प्रीमियम शराब दुकानों में डिजिटल पेमेंट से जुड़े जरूरी उपकरणों और तकनीकी सुविधाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत दुकानों में आवश्यक POS मशीनें, QR कोड स्कैनर और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। विभाग का मुख्य प्रयास यह है कि 1 अक्टूबर से जब यह नियम जमीनी स्तर पर लागू हो, तो ग्राहकों को किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी या भुगतान में देरी का सामना न करना पड़े। जिन लोगों को अब तक केवल कैश में भुगतान करने की आदत रही है, उन्हें इस अवधि के भीतर ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग शुरू करने की सलाह दी गई है।
