जंतर मंतर पर अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने पर शशि थरूर ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों और अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में लिए जाने के कदम ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। तिरंगा हाथ में लेकर न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे युवाओं और पीड़ित परिवार के खिलाफ हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर सार्वजनिक बहस छिड़ गई है।

प्रशासनिक कार्रवाई और विरोध का दायरा

जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे नागरिकों और अंकिता भंडारी के परिजनों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे और राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी बात रख रहे थे। इसके विपरीत, धरना स्थल पर मौजूद सुरक्षा बलों ने इलाके के नियमों और प्रतिबंधों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और मामले ने तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया।

शशि थरूर ने क्या कहा

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने सार्वजनिक मंच पर अपनी तीखी असहमति दर्ज कराई। थरूर ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी को पूरी तरह त्याग दिया है और अब वह सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने के लिए सिर्फ हिरासत का सहारा ले रही है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जंतर मंतर पर युवा नागरिक तिरंगा लहराते हुए अपने शांतिपूर्ण विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती का सामना करना पड़ा।

जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल

अंकिता भंडारी मामले में लंबे समय से परिजन निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। राजधानी के प्रमुख विरोध स्थल पर पीड़ित माता-पिता की मौजूदगी आम लोगों और सामाजिक संगठनों के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बनी हुई थी। आलोचकों का तर्क है कि नागरिकों द्वारा सरकार से पारदर्शिता और इंसाफ की मांग करना किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। जब पीड़ितों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाता है, तो इससे जनता में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था निष्पक्ष संवाद करने के बजाय कठोर कदमों को प्राथमिकता दे रही है।

जनता की प्रतिक्रिया

इस घटनाक्रम और सार्वजनिक बयान के बाद आम लोगों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां कई नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करते हुए पुलिसिया कार्रवाई को अनुचित ठहराया, वहीं अन्य लोगों ने धरना स्थल के नियमों, प्रशासनिक अनुमति और पुराने राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर सवाल भी उठाए।