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तमिलनाडु में स्कूली छात्रों को मिलेगा सुबह का नाश्ता, 22 सितंबर से 6वीं से 8वीं कक्षा तक लागू होगी योजनातमिलनाडु
16 सित॰ 2026, 4:53 pm (42 मिनट पहले)· 0

तमिलनाडु में स्कूली छात्रों को मिलेगा सुबह का नाश्ता, 22 सितंबर से 6वीं से 8वीं कक्षा तक लागू होगी योजना

तमिलनाडु सरकार पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार करने जा रही है, जिसके तहत 22 सितंबर से कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों को भी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता प्रदान किया जाएगा।

तमिलनाडु सरकार अपनी प्रसिद्ध स्कूल ब्रेकफास्ट योजना का दायरा बढ़ाकर अब कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को इसके दायरे में लाने जा रही है। पहले यह सुविधा केवल प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले यानी 5वीं तक के बच्चों तक ही सीमित थी। अब पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना के माध्यम से उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भी हर सुबह पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्तर पर इस विस्तारित कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 22 सितंबर को की जाएगी।

नयी तिथि की घोषणा और मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा

इस विस्तारित योजना का उद्घाटन पहले गुरुवार को सामाजिक सुधारक पेरियार की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाना तय हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के विदेश दौरे पर होने के कारण उद्घाटन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। मुख्यमंत्री तमिलनाडु में नए व्यावसायिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आधिकारिक बैठकों में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए हैं। यूके दौरे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री 22 सितंबर को इस जन कल्याणकारी योजना का भव्य उद्घाटन करेंगे।

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आदर्श आचार संहिता के कारण दो जिलों में अस्थायी रोक

यह योजना पूरे राज्य में एक साथ लागू की जा रही है, लेकिन दो जिलों में इसे फिलहाल स्थगित रखा गया है। चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में वर्तमान समय में विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसकी वजह से वहां चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसलिए इन दोनों जिलों में अभी योजना शुरू नहीं की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपचुनाव समाप्त होते ही चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर में भी इस योजना का विस्तार कर दिया जाएगा और बाकी तमिलनाडु की तरह ही वहां भी छात्रों को नाश्ता मिलना शुरू हो जाएगा।

प्रशासनिक तैयारियां और जिला कलेक्टरों को निर्देश

योजना को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। समाज कल्याण सचिव पल्लवी बलदेव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर 22 सितंबर की नई तिथि और तैयारियों के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। सरकार ने समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों और संबंधित स्कूल प्रशासनों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जिला कलेक्टरों को रसोई सुविधाओं की व्यवस्था, खाद्य सामग्री की समय पर आपूर्ति, साफ-सफाई और स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन तथा निर्धारित समय पर नाश्ता वितरण की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। 22 सितंबर से पहले सभी विद्यालयों को आवश्यक दिशानिर्देश भेज दिए जाएंगे।

योजना का नामकरण और सामाजिक उद्देश्य

टीवीके सरकार के सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना का नाम बदलकर पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना रखा गया था। यह नाम पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए दिया गया, जिन्होंने तमिलनाडु में सर्वसुलभ शिक्षा और छात्र कल्याण के कार्यों में क्रांतिकारी कदम उठाए थे। सरकार का मुख्य ध्येय यह है कि सुबह का पोषक नाश्ता मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों को कक्षा में भूख से राहत मिलेगी, जिससे उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी और वे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

सवाल-जवाब

पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना में क्या नया बदलाव किया गया है?
इस योजना का विस्तार कर अब कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को भी मुफ्त नाश्ता दिया जाएगा, जो पहले केवल 5वीं कक्षा तक उपलब्ध था।
विस्तारित योजना का नया उद्घाटन किस तारीख को होगा?
इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 22 सितंबर को किया जाएगा।
योजना का उद्घाटन पहले क्यों टाल दिया गया था?
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के निवेशकों से मुलाकात के सिलसिले में लंदन यात्रा पर होने के कारण कार्यक्रम को स्थगित किया गया था।
किन दो जिलों में अभी यह योजना शुरू नहीं होगी और क्यों?
चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में विधानसभा उपचुनाव की वजह से लागू आदर्श आचार संहिता के कारण इसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक टाल दिया गया है।
इस योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
टीवीके सरकार ने इस योजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना रखा है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 2

Rohan Verma@rohan-verma·10 मिनट पहले

उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6वीं से 8वीं) तक मुफ़्त नाश्ता योजना का विस्तार किशोरों में पोषण स्तर सुधारने और ड्रॉपआउट दर कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम है। शासन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इतने बड़े स्तर के कल्याणकारी कार्यक्रम की वास्तविक सफलता समाज कल्याण, शिक्षा और स्थानीय निकायों के बीच कुशल अंतर-विभागीय समन्वय पर निर्भर करेगी। आचार संहिता के कारण दो जिलों में इसे रोकने का निर्णय चुनावी नियमों के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। जमीनी स्तर पर रसोई की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता का निरंतर निरीक्षण ही इसकी असली परीक्षा होगी।

Karan Malhotra@karan-malhotra·9 मिनट पहले

रोहन की बात सही है। अपराध और जन-सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो किशोरों को स्कूलों में रोके रखना बाल अपराध को रोकने में एक अहम सुरक्षा कवच बनता है। जब बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा और पोषण से जुड़े रहते हैं, तो उनके असामाजिक गतिविधियों की ओर भटकने का जोखिम काफी कम हो जाता है। इसके अलावा, इतने बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण में पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ा कानूनी अनुपालन बेहद आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, राशन की चोरी या प्रशासनिक लापरवाही की गुंजाइश न रहे।

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