राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की पुख्ता हिफाजत के लिए दिल्ली पुलिस एक विशेष 'पिंक फोर्स' तैयार करने जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने पुलिस मुख्यालय (PHQ) के ऑडिटोरियम में पुलिस कर्मियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर किसी भी तरह का ढुलमुल रवैया या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि उपराज्यपाल का पुलिस मुख्यालय का यह दूसरा आधिकारिक दौरा था, इससे पहले वे 24 जून 2026 को मुख्यालय पहुंचे थे।
सड़कों और संवेदनशील ठिकानों पर तैनात होगी पिंक फोर्स
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के भीतर विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों की एक समर्पित, दृश्यमान और चुस्त पेट्रोलिंग यूनिट तैयार की जाए, जिसे पिंक फोर्स का नाम दिया जाएगा। इस बल का मुख्य कार्य स्कूलों, कॉलेजों, दिल्ली मेट्रो स्टेशनों, व्यस्त बाजारों और महिलाओं के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले हॉटस्पॉट्स पर निरंतर गश्त लगाना होगा। गोवा पुलिस की पिंक फोर्स की कार्यप्रणाली का उदाहरण सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी में भी ठीक उसी तर्ज पर महिला दस्ते सक्रिय होने चाहिए। यह यूनिट सार्वजनिक स्थलों पर स्पष्ट रूप से नजर आएगी, जिससे असामाजिक तत्वों में डर पैदा हो और किसी भी अप्रिय स्थिति या आपात स्थिति में तुरंत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। खासकर उन घंटों में जब लड़कियों और कामकाजी महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है, पिंक फोर्स की मुस्तैदी अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा, उपराज्यपाल ने सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ और महिलाओं के उत्पीड़न से निपटने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शिष्टाचार' को भी लगातार और प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए।
नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग और डिजिटल जनसुनवाई प्रणाली
राजधानी के थानों की कार्यसंस्कृति पर बात करते हुए उपराज्यपाल ने दो-टूक कहा कि दिल्ली का हर पुलिस थाना ऐसा स्थल होना चाहिए जहां आम नागरिक बिना किसी हिचक के अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकें, उन्हें त्वरित सहायता मिले और वे वहां पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने पुलिस थानों, बीट अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के बीच सतत संवाद और मजबूत विश्वास का माहौल तैयार करने पर विशेष बल दिया। भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे ट्रांसपोर्ट हब के पास पैदल गश्त और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया है।
आम जनता से सीधे संवाद और शिकायतों के समाधान को पारदर्शी बनाने के मकसद से उपराज्यपाल ने 'जन सुनवाई' में मिलने वाली सभी शिकायतों की डिजिटल ट्रैकिंग अनिवार्य करने का आदेश दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, उसे स्वीकार किया जाएगा, उसकी हर चरण पर ट्रैकिंग होगी और एक तय समय सीमा के भीतर उस पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि कोई शिकायत किसी अन्य प्रशासनिक विभाग या एजेंसी के अधिकार क्षेत्र की होगी, तो उसे तुरंत बिना किसी देरी के संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
बच्चों की सुरक्षा, नशा तस्करी और साइबर अपराध पर कड़ा रुख
स्कूली बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उपराज्यपाल ने विशेष पहल करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूलों में पॉक्सो (POCSO) कानून, बाल सुरक्षा, साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों और सड़क यातायात सुरक्षा के नियमों पर नियमित रूप से संवाद आधारित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएं। इस व्यवस्था को योजनाबद्ध ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो हर तीन महीने का एक औपचारिक कैलेंडर तैयार करके इन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करेगा। इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों, स्कूलों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के साथ मिलकर 5 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए नियमित खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, ताकि बचपन से ही पुलिस और समाज के बीच गहरा तालमेल और भरोसा कायम हो सके।
अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर उपराज्यपाल ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत ड्रग तस्करों और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ ठोस खुफिया जानकारियों के आधार पर निरंतर कठोर कार्रवाई चलाने का आदेश दिया। वहीं, तेजी से बढ़ते इंटरनेट आधारित अपराधों को देखते हुए स्थानीय पुलिस थानों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि वे साइबर शिकायतों को पेशेवर तरीके से संभाल सकें और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रख सकें। गंभीर या त्वरित कार्रवाई वाले साइबर मामलों में थानों को विशेष साइबर यूनिट्स के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
यातायात प्रबंधन और पुलिसकर्मियों का कल्याण
सड़कों पर लगने वाले जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक और गतिशील बनाने की बात कही गई। उपराज्यपाल ने यातायात पुलिस को निर्देश दिया कि वे राजधानी के अत्यधिक जाम वाले मुख्य बॉटलनेक पॉइंट्स की पहचान करें और पीक आवर्स यानी सबसे व्यस्त समय में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी सड़कों पर स्पष्ट रूप से बढ़ाएं। इसके साथ ही रियल-टाइम सीसीटीवी कैमरों और केंद्रीय ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए ट्रैफिक मूवमेंट की लगातार और सख्त निगरानी की जाए।
पुलिस बल के आंतरिक सुधारों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस मुख्यालय में जनता की शिकायतों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की निजी समस्याओं की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया जाए। निचले रैंक के पुलिसकर्मियों और महिला कर्मियों को समय पर पदोन्नति (प्रमोशन) दी जाए, ताकि उनके मनोबल में किसी प्रकार की कमी न आए। उपराज्यपाल ने पुलिस कॉलोनियों को 'मॉडल जीरो-वेस्ट कॉलोनी' के रूप में विकसित करने की रूपरेखा भी सामने रखी। विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दोहराते हुए उन्होंने दो-टूक कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अपने मातहतों की आंतरिक ईमानदारी और जनता के साथ उनके बर्ताव पर बारीक नजर रखें।
समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य सभी सहयोगी सुरक्षा एजेंसियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मुक्तकंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन का सुरक्षित संचालन सटीक योजना, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय और उच्चतम स्तर के पेशेवर रवैये को दर्शाता है, जिसमें आम जनता के दैनिक जीवन में भी न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित किया गया। उपराज्यपाल के अनुसार, इस सम्मेलन से मिले रणनीतिक और ऑपरेशनल अनुभव भविष्य में दिल्ली में होने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा तैयारियों में बेहद मूल्यवान साबित होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यालय से लेकर थाना स्तर तक पुलिस का नेतृत्व इन निर्देशों को जमीन पर ठोस तरीके से लागू करेगा ताकि दिल्लीवासियों को अपनी राजधानी में वास्तविक सुरक्षा का अहसास हो।
