जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील, शीर्ष नेतृत्व हिरासत में

प्रशासनिक सख्ती के पीछे पुरानी गलतियों से सीख

सुरक्षा एजेंसियों की इस अत्यधिक सतर्कता के पीछे कई अहम रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई के अनुसार, प्रशासन चार महीने पहले हुई गलती को दोहराना नहीं चाहता। उनका मानना है कि यदि प्रदर्शनकारी एक बार जंतर मंतर पहुंच जाएं और आंदोलन गति पकड़ ले, तो वह किसी भी दिशा में जा सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने और मार्च का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते सत्ता पक्ष पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

बीते घटनाक्रम पर नजर डालें तो 20 जून को जब कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था, तब शुरुआती दौर में भीड़ नहीं जुट सकी थी। इसके बाद 28 जून से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 10 जुलाई को जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो सोशल मीडिया के साथ-साथ जंतर मंतर पर भी लोगों का भारी समर्थन जुटने लगा। 18 जुलाई को पुलिस ने सोनम को जबरन धरना स्थल से हटा दिया, जिससे आंदोलन प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होने लगा। इसके बाद 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई ने सरकार पर दबाव बेहद बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

मांगों की जटिलता और चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवाल

इस बार के आंदोलन में उठाई जा रही मांगों को स्वीकार करना प्रशासनिक स्तर पर बेहद जटिल माना जा रहा है। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा स्वीकार करने से कई अन्य गंभीर मांगों का रास्ता खुल सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी आगामी सभी चुनावों को स्थगित करने और एसआईआर लागू होने से पहले जनवरी 2025 की मतदाता सूची को बहाल करने की मांग भी कर रही है।

वोटवाइब के संस्थापक और चुनावी विश्लेषक अमिताभ तिवारी का कहना है कि यदि ज्ञानेश कुमार दबाव में इस्तीफा देते हैं, तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया और उसके बाद कराए गए सभी चुनावों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। अब तक एसआईआर के बाद पांच राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिनमें बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा में एसआईआर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पंजाब में यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में एसआईआर का काम वर्तमान में जारी है। इन सभी राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि ज्ञानेश कुमार को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे निर्वाचन आयोग के कामकाज पर असर पड़ेगा। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है और इस दौरान 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं।

आंदोलनों का उभरता दबाव और राजनीतिक बयानबाजी

विश्लेषकों का मानना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बाद की स्थिति को लेकर भी चिंताएं हैं, खासकर यदि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे दबाव समूह विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को हटाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ दें। राहुल गांधी के बयानों से भी इस तरह की आशंकाओं को बल मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जाएंगे और मोदी सरकार भी जाएगी, जिसके बाद लोकतंत्र में सुधार का कार्य शुरू होगा। 6 अक्टूबर को राहुल ने बयान दिया था कि वह सोच-समझकर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, चाहे वे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ज्ञानेश कुमार हों या मोहन भागवत हों।

राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार की साख पर असर पड़ा था, क्योंकि तब तक यह धारणा थी कि इस शासनकाल में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस राजनीतिक छवि को भी झटका लगा था जिसमें माना जाता था कि उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ आदेश रावल का मानना है कि राहुल की रणनीति प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर करने की है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि भाजपा को वोट नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग की वजह से मिलते हैं।

विपक्ष बनाम दबाव समूह की रणनीति

जून-जुलाई 2026 के दौरान नीट मुद्दे पर राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं से सीधी बातचीत नहीं की गई थी, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से सहमति बनाकर उनकी मांगें मान ली गई थीं। 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के बाद जब राहुल अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, तब भी विपक्ष को श्रेय लेने से रोकने के प्रयास किए गए। अमिताभ तिवारी के अनुसार, विपक्ष को महत्व न देने की रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि वह इसे अपनी राजनीतिक जीत के रूप में पेश न कर सके।

राहुल गांधी पिछले दो वर्षों से एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सक्रिय रहे हैं और इस मुद्दे पर चार पत्रकार वार्ताएं कर चुके हैं। एक प्रमुख अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद भी उन्होंने पत्रकार वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने 26 नवंबर तक इस मुद्दे पर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। रशीद किदवई का विश्लेषण है कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सरकार के सामने दो धाराएं मौजूद हैं: एक तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हैं, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र और आम नागरिक हैं। यद्यपि कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस और राहुल गांधी राजनीतिक रूप से बड़ी चुनौती हैं, इसलिए सीजेपी को केंद्र में रखकर मुख्य विपक्षी दल के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश देखी जा रही है। वहीं आदेश रावल 2010 के अन्ना आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तब विपक्ष में रही भाजपा को इसका लाभ मिला था, और उसी प्रकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है।

नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का भविष्य

दिल्ली पुलिस की सख्त घेराबंदी के चलते कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी शाम 5 बजे तक जंतर मंतर नहीं पहुंच सके। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ सैकड़ों समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी, माणिक सरकार और पी. विजयन को भी हिरासत में रखा गया है।

रशीद किदवई का कहना है कि पूर्ववर्ती आंदोलन और वर्तमान स्थिति में बुनियादी अंतर है। पिछला नीट मामला सीधे छात्रों से जुड़ा था, जबकि एसआईआर एक विशुद्ध राजनीतिक विषय है। हालांकि इसका संबंध आम जनता से भी है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आम लोग इसमें कितनी संख्या में शामिल होते हैं। वर्तमान में त्योहारी माहौल भी है, ऐसे में यदि आम नागरिक सड़कों पर उतरते हैं तो आंदोलन को रोकना प्रशासन के लिए कठिन हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि नेताओं को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए केवल गिरफ्तारियों के जरिए आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। पार्टी ने घोषणा की है कि अभिजीत दीपके के हिरासत में जाने के बाद अब आंदोलन का नेतृत्व अजिंक्य शिंदे करेंगे।