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मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा, चुनाव अब अगले साल संभवमेघालय
7 अक्तू॰ 2026, 7:22 pm (1 घंटे पहले)· 0

मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा, चुनाव अब अगले साल संभव

मेघालय कैबिनेट ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के कार्यकाल को छह महीने का दूसरा सेवा विस्तार दे दिया है, जिससे अब चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है।

मेघालय सरकार ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी गई। इस कदम के बाद गारो हिल्स के मतदाताओं को अपनी स्थानीय परिषद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब परिषद के चुनाव अगले साल की शुरुआत में आयोजित किए जाने की संभावना जताई गई है।

कानूनी सीमा और सेवा विस्तार का गणित

परिषद को दिया गया पहला छह महीने का विस्तार 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था। राज्य के नियमों और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, परिषद के कार्यकाल में अधिकतम एक वर्ष तक का ही विस्तार दिया जा सकता है, जिसे छह-छह महीने की दो अवधियों में विभाजित किया जाता है। कैबिनेट के इस नए फैसले के साथ ही कानून के तहत स्वीकृत पूरे एक साल के विस्तार की सीमा पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी है।

कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एमडीए प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री वैलादमिकी श्यल्ला ने बताया कि इस बैठक के एजेंडे में परिषद के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने का एकमात्र औपचारिक प्रस्ताव शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अतिरिक्त समय का उपयोग आगामी चुनावों को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने में किया जाएगा।

चुनाव टलने के मुख्य कारण

मंत्री वैलादमिकी श्यल्ला ने बताया कि इससे पहले गारो हिल्स में कानून-व्यवस्था की जटिल परिस्थितियों के चलते चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके थे। उन्होंने कहा कि गारो हिल्स में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण चुनाव आयोजित करना संभव नहीं हो पाया था, जिसके चलते पहले छह महीने की मोहलत दी गई थी।

वहीं वर्तमान में देरी की मुख्य वजह परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की चल रही प्रक्रियाएं हैं। चूंकि परिसीमन का कार्य अभी प्रगति पर है और इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है, इसलिए 17 अक्टूबर को मौजूदा मियाद खत्म होने से पहले कैबिनेट ने दूसरा छह महीने का विस्तार स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने भी X पर लिखा कि परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन की जारी प्रक्रियाओं के कारण यह विस्तार जरूरी हो गया था, और सरकार को उम्मीद है कि आगामी छह महीनों के भीतर इन सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके परिषद के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।

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सवाल-जवाब

मेघालय कैबिनेट ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के लिए क्या फैसला लिया है?
कैबिनेट ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
परिषद का पिछला सेवा विस्तार कब खत्म हो रहा था?
परिषद को दिया गया पहला छह महीने का विस्तार 17 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था।
अब GHADC के चुनाव कब आयोजित होने की संभावना है?
इस नए सेवा विस्तार के बाद अब परिषद के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है।
परिषद चुनाव टलने के पीछे मुख्य कारण क्या हैं?
चुनाव टलने की मुख्य वजह परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की चल रही प्रक्रियाएं हैं, जबकि इससे पहले कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण चुनाव नहीं हो सके थे।
कानून के तहत परिषद के कार्यकाल को अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है?
नियमों के अनुसार छह-छह महीने की दो अवधियों में परिषद का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, जिसकी पूरी सीमा अब इस्तेमाल हो चुकी है।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 4

Arjun Mehta@arjun-mehta·32 मिनट पहले

चुनाव बार-बार आगे बढ़ाने से जनता का स्थानीय तंत्र से भरोसा उठ जाता है। परिसीमन और वोटर लिस्ट का काम समय पर पूरा होना चाहिए ताकि लोग अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकें।

Meera Joshi@meera-joshi·30 मिनट पहले

अर्जुन, आपकी बात सही है। जब मैं खुद पिछले साल गारो हिल्स गई थी, तो स्थानीय लोगों में असमंजस और चिंता साफ दिख रही थी। बार-बार चुनाव टलने से बेचैनी तो बढ़ती ही है।

Karan Malhotra@karan-malhotra·58 मिनट पहले

वैलादमिकी श्यल्ला का यह कहना सही है कि परिसीमन और मतदाता सूची के काम के बिना चुनाव कराना मुमकिन नहीं था, लेकिन छह महीने का यह आखिरी विस्तार मिला है तो उम्मीद है अब चुनाव टलेंगे नहीं।

Ravikash Gupta@ravikash·57 मिनट पहले

करन, बात तो सही है आपकी, पर छह महीने का ये आखिरी मौका है, इसके बाद तो चुनाव टालने का कोई कानूनी रास्ता ही नहीं बचेगा।

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