राजस्थान निकाय चुनाव के बीच छुट्टी पर देर रात तक बैठी अदालत, कई पार्षदों और प्रत्याशियों को गिरफ्तारी से राहत

शाम से लेकर रात 10 बजे तक चली इस मैराथन सुनवाई में कुचेरा के अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीविजयनगर से आए नवनिर्वाचित पार्षदों और सभापति पद के उम्मीदवारों की अर्जियों को बारी-बारी से सुना गया। इन सभी जनप्रतिनिधियों का मूल तर्क यह था कि चुनाव में मतदान और बोर्ड बनाने की नाजुक घड़ी में उन्हें राजनीतिक दबाव में फंसाया जा रहा है। अलग-अलग पीठों ने स्थिति की तात्कालिकता को परखते हुए कई मामलों में गिरफ्तारी पर सीधा स्थगन दिया, जबकि अन्य मामलों में पुलिस प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।

बीकानेर में नवनिर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद को मिली अदालती सुरक्षा

बीकानेर नगर क्षेत्र से जुड़ी याचिका में बीकानेर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष और हाल ही में निर्वाचित हुए पार्षद मकसूद अहमद ने अदालत में अपनी गुहार लगाई। सामने आए विवरण के अनुसार, मकसूद अहमद के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा एक मामला चल रहा था और उन्हें सोमवार सुबह मतदान वाले दिन ही पूछताछ के नाम पर थाने तलब कर लिया गया था। मतदान के ऐन वक्त पर इस तरह बुलाए जाने के पीछे राजनीतिक साजिश और तुरंत गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत में उनकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य ने की। उन्होंने बेंच को अवगत कराया कि मतदान के दिन इस प्रकार की कार्रवाई का सीधा उद्देश्य जनप्रतिनिधि को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करना है। मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने मकसूद अहमद को राहत प्रदान की। पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में गिरफ्तारी से संबंधित राहत की शर्तें और आगे अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया अदालत के अंतिम लिखित आदेश के अनुरूप ही संचालित होंगी।

श्रीविजयनगर में सभापति पद के दावेदार सुशील मिड्ढा को 7 अक्टूबर तक संरक्षण

श्रीविजयनगर नगर पालिका में सभापति पद के प्रबल दावेदार सुशील मिड्ढा उर्फ बिट्टू मिड्ढा से जुड़े मामले में भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। सुशील मिड्ढा के खिलाफ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक अगले दिन भारतीय न्याय संहिता यानी BNS तथा एससी-एसटी एक्ट की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकलपीठ में संपन्न हुई।

अदालती कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने दर्ज आरोपों को बेहद संगीन बताते हुए किसी भी प्रकार की न्यायिक राहत दिए जाने का जोरदार विरोध किया। हालांकि, एकलपीठ ने समूचे घटनाक्रम की टाइमिंग और चुनावी पृष्ठभूमि पर बारीकी से गौर किया। अदालत ने पाया कि ठीक चुनावी घोषणा के बाद दर्ज हुई इस प्राथमिकी के चलते प्रत्याशी की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश सुनील बेनीवाल ने सुशील मिड्ढा की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक की अंतरिम रोक लगा दी, जिससे वे बिना किसी भय के चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।

हनुमानगढ़ की पार्षद मंजू के मामले में प्रशासन को नोटिस

हनुमानगढ़ नगर परिषद से चुनकर आईं पार्षद मंजू ने भी अदालत में याचिका दायर कर अपनी व्यथा रखी। पार्षद मंजू का आरोप था कि स्थानीय राजनीतिक रंजिश और चुनावी खींचतान के चलते प्रशासनिक तंत्र द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा सकता है, ताकि वे सभापति चुनाव में मतदान न कर सकें। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली ने पार्षद की ओर से पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष जरूरी दलीलें पेश कीं।

इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश कुलदीप माथुर की पीठ ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि कानून द्वारा निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किए बिना पार्षद मंजू के खिलाफ कोई भी कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, अदालत ने इस समूचे मामले में राज्य सरकार, स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने इन सभी प्राधिकारियों को एक सप्ताह की समय सीमा के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हनुमानगढ़ के नौ अन्य पार्षदों की गिरफ्तारी पर भी लगा स्टे

हनुमानगढ़ के घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब वहां के नौ अन्य नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी सामूहिक रूप से सभापति चुनाव के दौरान फर्जी मुकदमों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। इन सभी नौ पार्षदों की संयुक्त चिंताओं पर सुनवाई न्यायाधीश नुपूर भाटी की एकलपीठ ने की।

अधिवक्ताओं के तर्कों और चुनाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश नुपूर भाटी की पीठ ने सभी नौ नवनिर्वाचित पार्षदों की संभावित गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के जारी होने से स्थानीय निकाय चुनाव के अहम मोड़ पर पुलिस कार्रवाई के साए में जी रहे पार्षदों को बड़ी मानसिक व कानूनी राहत मिली, जिससे बोर्ड गठन में मतदान निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

बोर्ड गठन की होड़ में तेज हुई कानूनी रस्साकशी

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद अब अध्यक्ष और सभापति के पदों पर काबिज होने के लिए हर खेमे में जोड़-तोड़ का माहौल चरम पर है। बोर्ड बनाने की इसी जोड़-तोड़ के बीच विरोधी गुटों द्वारा पुलिस तंत्र का सहारा लेने और मुकदमों का डर दिखाकर पार्षदों को प्रभावित करने के आरोप आम हो चुके हैं। यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रत्याशी और पार्षद लगातार हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। अवकाश के दिन रात 10 बजे तक चली इन सुनवाइयों ने यह साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका हर वक्त तत्पर है।