कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में दो बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को दी मंजूरी, सफर के लिए देना होगा टोल टैक्स

दो प्रमुख दिशाओं में बिछेगा ओवरहेड सड़कों का जाल

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शहर को दो अलग-अलग हिस्सों में जोड़ने वाले कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनमें से पहला खंड यशवंतपुर इलाके से शुरू होकर केआरपुरम तक जाएगा। लगभग 28 किलोमीटर की लंबाई वाला यह मार्ग शहर के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के बीच की आवाजाही को बेहद आसान बना देगा। वहीं दूसरा गलियारा मारेनहल्ली मेन रोड को कनकपुरा मेन रोड से सीधे जोड़ेगा, जिसकी कुल माप 18.5 किलोमीटर तय की गई है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब कोई वाहन चालक इन एलिवेटेड मार्गों पर 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा, तभी उस पर टोल लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर के भीतर 7 किलोमीटर के एक अन्य छोटे एलिवेटेड कॉरिडोर का भी मसौदा तैयार है, मगर 10 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा पूरी न होने की वजह से उस पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

करीब 5,820 करोड़ रुपये का कुल बजट अनुमान

वित्त विभाग की वित्तीय गणनाओं के मुताबिक दोनों कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 5,820 करोड़ रुपये का कुल खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इस पूरी लागत में से राज्य सरकार की हिस्सेदारी लगभग 2,200 करोड़ रुपये की बैठेगी। खास बात यह है कि यह सरकारी सहायता केवल निर्माण के लिए तय 40 फीसदी अनुदान का हिस्सा है और भूमि अधिग्रहण में होने वाला खर्च इससे पूरी तरह अलग रहेगा।

लागत के अलग-अलग ब्योरे पर नजर डालें तो मारेनहल्ली से कनकपुरा मेन रोड तक बनने वाले 18.5 किलोमीटर के रूट पर कुल 2,283.19 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन है, जिसमें सरकार अपने खजाने से 40 प्रतिशत यानी 913.29 करोड़ रुपये का योगदान देगी। दूसरी ओर यशवंतपुर से केआरपुरम के 28 किलोमीटर लंबे रूट का निर्माण बजट करीब 3,536.89 करोड़ रुपये तय किया गया है। इस हिस्से के लिए प्रांतीय सरकार 40 प्रतिशत की दर से 1,414.76 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेगी।

आखिर 10 किलोमीटर के भीतर टोल वसूली पर क्यों है रोक

अक्सर यह सवाल उठता है कि इन नए फ्लाईवे पर 10 किलोमीटर तक के सफर को मुफ्त क्यों रखा गया है। इसका कानूनी आधार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में छिपा है। ये नियम शहरी निकाय अथवा नगर पालिका की सीमा के भीतर टोल प्लाजा स्थापित करके पथकर एकत्र करने की अनुमति नहीं देते। इसी संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी साल 2026 में फैसला सुनाया था कि नगर निकाय के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का टोल वसूलना गैरकानूनी है। वहीं एनएचएआई की मौजूदा नीति 9.9 किलोमीटर की परिधि में टैक्स वसूली पर प्रतिबंध लगाती है। इसी कानूनी बाध्यता के चलते प्रशासन ने तय किया है कि एलिवेटेड कॉरिडोर पर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने वाले वाहनों से ही शुल्क लिया जाएगा।